नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो

७ असार । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ ।