जेष्ठ नागरिकलाई सन्तानको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम

२१ असार । जेष्ठ नागरीक सेवा केन्द्रमा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई आफ्ना सन्तानले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले जेष्ठ नागरिकका सन्तानलाई पनि जिम्मेबार बनाउँदै आम्दानीको १० प्रतिशत रकम जेष्ठ नागरिकको खातामा पठाउन लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक नियमावली २०६५ लाई संशोधन गर्दै सन्तान वा हकवालाले मासिक रुपमा आम्दानीको १० प्रीतशत रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

जेष्ठ नागरिक ऐन अनुसार स्थानीय तहले जेष्ठ नागरिकको जीवन यापनामा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी पहिचान गरी तोकिए बमोजीमको रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै जेष्ठ नागरिकलाई सन्तानले रकम दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो । तर, तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने दायीत्व स्थानीय तहको हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रमिकका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्तिले जेष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । साथै आय आर्जनबाट खान, लाउन, आधारभूत औषधि उपचार गर्न तथा अन्य आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने वार्षिक आम्दानी भएका ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको लागि पनि रकम जम्मा गर्नुपर्दैन ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा दिने गरी स्थापन भएका ज्येष्ठ नागरिक क्लबलाई नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । तर वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ज्येष्ठ नागरिक क्लवलाई रकम उपलब्ध नहुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको वा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहले स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित हेरचाह केन्द्र वा सेवा केन्द्र भए सो केन्द्रमा र नभए निजी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने छ । हेरचाह केन्द्र वा सेवा केन्द्रमा राखिएको बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य फेला परेमा त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको परिवारको जिम्मा लगाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।