१ कात्तिक । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहतको रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले २० वटा जिल्लाका ७१ वटा संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई क्षतिको आधारमा रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सरकारले असोज २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० वटा जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो। कुल ७१ वटा स्थानीय तहलाई त्यहाँ भएको क्षतिको आकलन गरेका छौं। त्यसको लागि तीन वटा तहमा स्थानीय तहलाई विभाजन गर्यौँ। त्यसमा पहिलो तहका ९ वटा स्थानीय तहहरूलाई १ करोडको दरले, दोस्रो तहका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखको दरले र तेस्रो तहका ५० वटा स्थानीय तहलाई ५० लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’
ती स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने क्रममा सामान्य खालको सरल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू पनि राखिएको उनले बताए। यस्तै, उनले आज बसेको परिषद्को बैठकमा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि थप संख्यामा हेलिकप्टर र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।
उनले विपद्जन्य घटनामा मनसुन सुरु भएपछि मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बिमा सरकारले गर्ने र पश्चिम नेपालमा एक वर्ष अगाडि गएको भूकम्पपश्चात् पुन निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि निर्णयहरू भएका बताए।
उनले भने, ‘मनसुन सुरू भएको जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा जति पनि विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बिमा नेपाल सरकारले गर्ने हिसाबले पनि सिफारिस गरिएको छ। पश्चिम नेपालमा एक वर्ष अगाडि जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चात् त्यहाँको पुन निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि केही निर्णयहरू भएका छन्।’
प्रतिक्रिया