काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले विधेयक संघीयता अनुरूप नभएको, सेन्सर प्रणाली अत्यधिक कडा भएको तथा आर्थिक संरचना कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको आरोप लगाए।
चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले पञ्चायती व्यवस्थाकालमा प्रचारको उद्देश्यले ल्याइएको चलचित्र ऐनभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै विधेयक संघीयता अनुरूप नभएको बताए। उनले सुझाए कि संघीय गणराज्यको सन्दर्भमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक छ। पाठकले सेन्सर प्रणालीको वर्तमान संरचना पनि अनुपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी चलचित्रबाट उठेको करले मात्रै नेपाली चलचित्रको विकास हुन नसक्ने बताए।
उनले भने, “नेपाली चलचित्र हलमा लाग्दाखेरी त्यसको विकास शुल्क लाग्दैन, तर विदेशी चलचित्रले उठाएको करबाट मात्र नेपाली सिनेमाको विकास गर्ने अवस्था छ। यो विरोधाभाषपूर्ण छ।”
चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले विधेयकमा पाँच प्रमुख विषयलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिए। उनी अनुसार सर्जक र निर्देशकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहिचान, चलचित्रकर्मीको श्रम र कानुनी सुरक्षा, आर्थिक संरचना र प्रतिलिपि अधिकारका संरक्षण विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
पराजुलीले बैंकबाट ऋण पाउन समस्या भएकाले चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले प्रतिलिपि अधिकारको ग्यारेन्टी कानूनमा राख्नुपर्ने, सर्जकको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म परिवारले संरक्षण पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले भारतीय चलचित्रको निर्वाध प्रवेशले नेपाली चलचित्र उद्योग कमजोर हुँदै गएको बताए। उनले भारतमा नेपाली चलचित्रले भुक्तान गर्ने भन्सार शुल्क जस्तै शुल्क भारतीय चलचित्रमा पनि लाग्नुपर्ने र चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने आवश्यकता औंल्याए।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बाले सेन्सर बोर्ड अत्यधिक कठोर हुँदै गएको आरोप लगाए। उनले भने, “सांस्कृतिक संवेदनशीलता जोगाउनुपर्छ, तर अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। सेन्सर बोर्डले अहिले अत्यधिक कडा नियम लागु गरिरहेको छ।”
निर्माता तथा कलाकार खगेन्द्रप्रसाद लामिछानेले सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा लगानी नगरेको र सेन्सर प्रक्रियाले कलाकारलाई दुःख दिएको बताए। उनले यो प्रणाली लोकतान्त्रिक मुलुकमा अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरे।
बैठकमा चलचित्र हल सञ्चालक नरेन्द्र महर्जनले विधेयक तयार गर्दा सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सुझावहरू विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया