१६ फाल्गुन २०८२, शनिबार |
Sun Mar 1 2026
काठमाडौं। सरकारले सांसद्, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपि) बाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो। बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुचारु राख्ने, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरोत्थान र राहतका लागि विकास…
