नवराज सिलवाल । ललितपुर १ का प्रतिनिधि सभाका सासंद हुन् । सुरक्षासेवामा प्रहरी नायव निरिक्षक(डिआईजी)सम्म रहेर सेवा गरेका सिलवाल नेकपाको तर्फबाट २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् । ललितपुर गोदावरीमा जन्मेका सिलवालसँग ललितपुरको विभिन्न सन्र्दभ र विकाशका ललितपुर खबरसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
जितेर निर्वाचन क्षेत्र घुम्दा कस्तो लाग्यो ?
ललितपुरको ८० प्रतिशत भु–भाग मेरो निर्वाचन क्षेत्र भित्र छ । त्यो पनि राजधानीकै अति दुर्गम र अविकशित । त्यसबेला सबैतिर जित उल्लास थियो । त्यो क्षण मेरा लागि जिम्मेवारी बोध पनि थियो । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको थियो । गरिवीको रेखामुनि रहेको याहाका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी बाोध भएको थियो ।
काम गर्ने र गराउने(सरकारी सेवार राजनीति¬)बीच कस्तो भिन्नता रहेछ ?
सरकारी सेवामा आफ्नै दायरा हुन्छन् । त्याहा निश्चित जिम्मेवारी पुरा गरे पुग्छ । तर राजनीतिक जीवनभित्र असिमित सम्भावना छ । सधै जनताको बीच रहनुपर्छ । आज सबैं साना ठुला समस्यालाई पनि समाधान समाधान गर्न अघि सर्नुपर्छ । हिजो आदेश दिएर पुग्थ्यो काम हुन्थ्यो । तर आज काम गर्नै पर्छ । जनतामाझ रहेर काम गर्दा सुख अनुभूति हुने रहेछ । पुरै जीवन जनतालाई सर्मपण गर्न चाहन्छु । मैले दिने हो । मैले प्राप्त गर्ने होइन ।
आदेश दिन र आदेश लिन कुन सझिलो ?
हिजो आदेश दिए हुन्थ्यो आज आदेश लिने हो । गाँउका जनता आफ्नो मोवाइल दावेर आफेनो जनप्रतिनिधिले यो गर्नुस मलाई यो चाइयो भनेर आदेश दिने अवस्था छ । यस्तो अवसर पाउदा खुशी लाग्छ ।
ललितपुरको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय विकाशका पुर्वाधार कमजोर देखिन्छ । तर योजना त भ्युटावर बनाउने,मन्दिर बनाउने र रंगशाला बनाउने आए भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
हामीले ल्याएका योजनाहरु जनताकै आवश्यकत्ता हुन् । हाम्रा प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरुमा पहिलो सडक,खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ्य छन् । आउदो पुस्तालाई संस्कृती र आस्थावान बनाउन सास्कृतिक सम्पदा बनाउनु परेको हो । युवाहरुलाई स्वस्थ्य नैनिकवान् बनाउन खेलकुदको संरचना आवश्यक छन् । यी सबै स्थानीय जनताले नै उपभोग गर्ने हो । पर्यटकीय क्षेत्र विकाशका लागि पर्यटकीय पुर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यो लगानी पछि हाम्रा गाँउद्दरमा पर्यटक आउछन् । यसबाट आम्दानी हुन्छ । हाम्रो प्रथमिक सूचिसँगै केही योजना यिनीहरु परेका हुन् ।
मध्यललितपुरको खानी र क्रसरको समस्या जस्ताको तस्तै छन् । बस्तीको बीचमा खानी र क्रसरहरु छन् । जसबाट यहाँका स्थानीयले धुलो धुवा र हिलोजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
लेले नल्लु क्षेत्रमा जसरी अवैध र अव्यवस्थित ढुंगाखानी सञ्चालित ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट सामाजिक प्रभाव पनि नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । वालवालिकाहरु पढ्न छोडेर गिटी कुटिरहेका छन् । खेती योग्य जमिन वातावरण प्रधुषण,खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण भइरहेको छ ।
हामीले निर्वाचनको बेला अर्को ठाँउमा स्थान्तरण गर्ने भनेर भनेका थियौं । यही अनुसार काम भइरहेको छ । सरकारले चौघरेमा खानी क्षेत्र छुट्याएको छ । अहिले यहाँ ढुंगा पनि सकिएको छ । अव एक वर्ष भन्दा धेरै समय ढुंगा निकाल्न पनि सकिदैन । अवको ५÷७ महिनामा उहाँहरु सर्नु हुन्छ । उहाँहरु सर्नु भएन भने जनताले आफै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउछ ।
मापदण्ड पुरा नभई चलेका क्रसरले स्थानीय सरकारले कर लगाउदा हामीले कर तिरेका छौं भनेर पन्छिने अवस्था आएको छ । के यो ठिक हो ?
जवरजस्ती ढंगले चलेका उद्योगहरुलाई चल्न दिनु हुँदैन । सबैले सरकारले लगाएको नियम पालना गर्नुपर्छ । दर्ता नभएका उद्योग चल्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रशासनलाई भनेका छौं । स्थानीय जनतालाई सास्ती दिएर चलाएका उद्योगहरुले त्याहाका समाजको हितमा खर्च गरेका छैनन् । सामाजिक उतरदायित्व पुरा गरिरहेका छैनन् ।
खानी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुन नदिने सरकारी नीति नबनाउदा उद्योगीहरुले काम गरेर खान नपाएको गुनासो छ नि ?
विज्ञ टोलीको सुझाव अनुसार चौघरेका खानी क्षेत्र तोकिएको छ । अर्को ५०÷१०० वर्ष खानी चलाउन सकिन्छ । बस्ती नभएको प्रधुषण नहुने खानी क्षेत्र चलाउदा उद्यमीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ । हामीलाई विकाश निर्माणका लागि निर्माण सामाग्री त चाहिन्छ । उद्योगीहरु पनि विकल्पमा जाने प्रकृयामा छन् ।
हरेक वर्ष सरकारी प्रकृया पुरा गर्दा चैत्र वैशाख लाग्छ । आजकल धमाधम टेण्डरका सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् । झरि परिरहेको छ । फेरि पनि असारे विकाश हुने अवस्था आयो त ?
यो गलत परम्परा हो । यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित गनर््ुपर्छ । वजेट पास भएर तलसम्म पुग्ने प्रकृया जटिल छ । यसलाई सुधार नगरि हुदैन । तर हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको निर्वाचन क्षेत्र विकाश पुर्वाधारका कामहरु उपभोक्ता समितीलाई दिएका छौं । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । साना बजेटका योजना २÷३ महिनामा पुरा हुन्छन् । ठुला बजेटलाई चाही समस्या छ ।
गाँउ गाँउमा सिंहदरवारसँगै गाँउ गाँउमा भ्रष्टाचार पस्यो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
यो कुरा सही नै हो जस्तो लाग्छ । हामीले सिहदरवारमा रहेको अधिकार तल ल्यायौं । स्थानीय सरकार बनायौं । परिचालन गर्ने सवालमा समस्या छन् । ३ वटा सरकार छन् । चुस्त दुरुस्त ढंगबाट चल्ने सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका कारण कतिपय काम भएनन् ।
तलको स्थिती कस्तो छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफैं तयार भइसकेको छैनन् । बजेटको दुरुपयोग हुने अवस्था छ । बजेट दुरुपयोग हुने,भष्टाचार प्रोत्साहित हुने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसले संघीयतालाई नै बदनाम हुने अवसता आउँछ । गाँउ गाँउमा सिंहदरवार घर दैलोमा भष्टाचार हुने अवस्था आउन नदिन जनस्तरबाट संचारमाध्यमहरुबाट पनि निरन्तर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । नत्र नयाँ संविधानले दिएको उपलव्दी नै भताभुङ्ग हुन्छ ।
यहाँको पहलमा ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकाश कार्यक्रमको बजेट पनि उपभोक्ता समितीबाट काम भइरहेको छ । यहाँ भष्टाचार भएछ भने के गर्नु हुन्छ ?
अनुगमन समिती बनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितीले पनि अनुगमन समिती बनाएको छ । मैले पनि प्रत्यक्ष हेरिहरेको छु । भष्टाचार नै हुने अवस्था चाही नआउला । जनताकै प्रतिनिधिहरु बसेर काम गर्दा यो समस्या नहोला । फेरि विभिन्न पाटीहरुले पनि यो विषयमा चासो पुर्वक हेरिरहेका छन् । केहि गरी भष्टाचार भएछ भने कारवाही हुन्छ ।
ललितपुरका अरु ठाँउ भन्दा तपाईको क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्नु भयो भन्ने अरु ठाँउका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो सुनिन्छ नि ?
ललितपुरको ८० प्रतिशत भुभाग मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ । जुन गाँउ र विकट पहाडी क्षेत्रको बाहुल्य छ । यहाँको विकाशको परिसूचक हेर्ने हो भने धेरै तल छ । अरु ठाँउ भन्दा विकाशको पुर्वाधारका हिसावले पछि पछाडि छ । समानान्तर विकाश र सामाजिक न्यायका लागि पनि क्षेत्र नं. १ मा बढी बजेट चाहिन्छ । शहर र गाँउको जनजीवनमा धेरै भिन्नता छ । गाँउको जीवनशैली कष्टप्रद छ । यहाँको जनताको माग पनि यहाँको विकाश हो ।
दक्षिणी पहाडी क्षेत्रमा कलकारखाना उद्योगको विकाश भएको पाइदैन । नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर औधोगिक विकाश गर्न सकिन्न ?
यहाँ ठूला उद्योगभन्दा कटेज कारखानाहरु, कृषिमा आधारित उद्योगहरु आवश्यक छन् ।
प्रतिक्रिया