स्थानीय सरकारले गम्भिर फौजदारी अपराध लुकाएको भन्दै केन्द्र सरकारको आरोप

२७ कात्तिक ०७७, काठमाडौं । स्थानीय निकायमा गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरुमा मेलमिलाप गराउने र त्यस्ता अपराधहरुलाई लुकाउने प्रवृति मौलाएको भन्दै देशभरिका ७७ बटै जिल्लाका ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन सम्बोधन गरेका छन्
महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट अनलाईन मार्फत निर्देशन सम्बोधन गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारी दिएका थिए । यस्ता अपराधलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन र यस्ता विषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रचार प्रशार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय एवम् सरकारी वकील कार्यालयहरुले साझा प्रयास गर्न निर्देशन दिएका हुन् । हालसम्म गरिएका भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिबृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको रयसबाट नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त बताइएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित बस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै निकाय क्रियासिल हुन जरुरी रहेको बताए । न्यायका लागि आउने व्यक्तिसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै थापाले भने, “ दुबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरीकहरुले न्याय पाउँछन् ।” प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा जोड दिँदै उनले भने, “प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन, सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्छ ।” अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक
सबै प्रकारका सहयोगका लागि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग रहने प्रतिबद्दता समेत व्यक्ति गरे ।
वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता पद्यप्रसाद पाण्डेयको अध्यक्षता सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पारेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, सहन्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको भर्चुअल उपस्थिति थियो ।