जग्गाधनीलाई थाहै नदिई अरुको नामको जग्गा खरिद बिक्री गर्ने मालपोत कर्मचारीसहित १३ जना दोषी ठहर

२३ असार ०७९, सुर्खेत । जिल्ला अदालत सुर्खेतले जग्गाधनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिद बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका चार कर्मचारीसहित १३ जना दोषी रहेको फैसला सुनाएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ का सौगात रावतले साविक जर्बुटा वडा नं ३ (क) कित्ता नं ३१११ रहेको ६ कट्ठा आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरुप सावद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत गणेश विक, खरिदार रजिष्ट्रेशन कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मोठ तथा जग्गा नामसारी फाँटका तीर्थराज महतारा, वीरेन्द्रनगर–१२ तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामकुमार दर्लामी, वडा सचिव उत्तम अधिकारी र सुनिता रानालाई कीर्ते कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै वीरेन्द्रनगर १ का सहवीर कार्की, वीरेन्द्रनगर ६ का अमरसिंह कटुवाल, वीरेन्द्रनगर ६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर ५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर २ का गणेश बुढालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले कीर्ते र ठगी कसुर भएकाको हकमा सजाय निर्धारणका लागि ३० दिनभित्र अर्को सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।
“सम्भवतः यही महिनाभित्र सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला हुनसक्छ”, उनले भने । श्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार फैसलामा जग्गाधनी रावतको सहिछाप नमिल्ने प्रमाणित विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, जग्गा खरिदबिक्रीको क्रममा कुनै रकम नदिएको र तत्काल परिवारमा भागबण्डा गरी बिक्रीसमेत गरेको तथ्यमा प्रतिवादी सावित नै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जनाविरुद्ध रावतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति) बीच आपसी सहमतिमा सयुंक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ । तर जग्गाधनीलाई कुनै जानकारीबिनै किनबेच भएको खुलेपछि रावतले ठगी तथा कीर्ते कसुर अभियोगमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खत्रीसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।