ललितपुरको निर्वाचन प्रचारमा राष्ट्रिय एफएम टेलिभिजनलाई काखा, स्थानीय अनलाइन मिडियालाई पाखा

ललितपुर खबर
८ भदौं ०७९, ललितपुर । निर्वाचनका क्रममा गरिने प्रचार प्रसारमा निर्वाचन आयोगले अनलाइन मिडियाको प्रभावकारितालाई नजरअन्दाज गर्दै रेडियो र टेलिभिजनलाई साथमा लिएर प्रचार अभियानलाई अघि बढाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ललितपुरकी प्रमुख गोमा धमलाले निर्वाचन अद्यवधिकका लागि १५ हजार बजेट केन्द्रले रेडियोलाई नै दिन भनेर तोकेर पठाएको बताइन् । जव की ललितपुरमा रहेको रेडियोहरु राष्ट्रिय स्तरका छन् । उनीहरुको पहुँच देशव्यापी छ । तर स्थानीय विषयबस्तु नउठाउने हुँदा यहाँ भने उनीहरुको खासै प्रभाव छैन ।
गएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि आयोगले यसरी नै रेडियोमार्फत प्रचार सामाग्री दिएको थियो । त्यसबेला ललितपुरमा रहेका टेलिभिजनलाई २५ हजार रुपैयाको विज्ञापन बाडेको थियो । ललितपुरमा माउण्टेन टेलिभिजन,कृषि टेलिभिजनलगायत टेलिभिजन छन् ।
यहाँ रहेको माउण्टेन टेलिभिजनले स्थानीय विषयबस्तुलाई खासै चासोका साथ प्रशारण गर्दैन । उता कृषि टेलिभिजनको पनि निर्वाचन केन्द्रित केही सामाग्री प्रशारण हुँदैन ।
दक्षिण ललितपुरको दुर्गम गाँउपालिकामा अनलाइन संचारमाध्यहरु राम्रो प्रभाव राख्छन् । पछिल्लो समय इन्टरनेटको व्यापक विस्तारपछि ललितपुरमा स्थानीय संचारमाध्यमहरुप्रति पाठकको पहुँच र विश्वसनियता बढेको छ ।
आयोगले स्थानीय पाठकसँग प्रत्यक्ष पहुच राख्ने स्थानीय विषयबस्तु प्रकाशन गर्ने अनलाइनहरुलाई बेवास्ता गर्दै बेतुकको प्रचार गरिरहेको स्थानीय पत्रकारहरु बताउछन् ।
ललितपुरमै स्थानीय अनलाइन सञ्चालन गरेर बसेका एक पत्रकारले भने,‘निर्वाचन आयोगले झारा टार्ने काम गरिरहेको छ । राज्यकोषको बजेट सही तरिकाबाट खर्च गरिदैन भन्ने यो भन्दा राम्रो उदारण अरु छैन ।’
जिल्ला निर्वाचन प्रमुख धमलाले पटक पटक केन्द्रलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यहरुको प्रभावकारिताका बारेमा आफूले लेखेर पठाएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पञ्छिइन् ।
कार्यक्रम नै झारा टार्ने
निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम नै झार टार्ने किसिमको छ । यही भदौं १२ गतेबाट १९ सतेसम्म राखिएको कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भएको निर्वाचन कार्यलयका एक कर्मचारी बताउछन् ।
यसअघि मृत्यु भएकालगायतको नाम हटाउनका लागि निर्वाचन अद्यावधि गरिने भए पनि छोटो समय र कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी हुँदैन । वडा र पालिकाबाट मतदाता नामावली हटाउन सहयोग आवश्यक हुने भए पनि छोटो समय र कर्मचारी अभावका कारण अद्यावधिक हुदैन ।
उनले पर्याप्त बजेट नहुँदा काम राम्रो हुन नसकेको बताए । जिल्लाले कडाईका साथ काम गराउन बजेट नै छैन । कसलाई अहराउने कसरी काम गराउने ? उनले प्रश्न गरे ।
निर्वाचन आयोगले छोटो समयमा धेरै काम गर्ने योजना बनाएर निर्वाचन अद्यावधिक कार्यक्रमलाई झारा टार्ने कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउने गरेको छ ।