काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनको कामको आलोचना गर्दै मानव अधिकार आयागेले निकाल्यो विज्ञप्ती

३० साउन । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको कामको आलोचना गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ती निकाल्दै विरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षित बसोबास एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित गर्न भनिएको छ ।

महानगरपालिकाको सामाखुसी क्षेत्रमा स्ल्याबको प्रयोग गरी छोपिएको खोला बर्साततको समयमा खोल्ने तथा भत्काउने कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग समेतको ढल मिसिएको र पानी खुला रुपमा बग्न गई सो क्षेत्रमा सङ्क्रमण भई स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको विज्ञप्तीमा उल्येख छ ।

त्यस्तै, महानगरका मेयर बालेन शाहको कामबाट शैक्षिक संस्थासहित निजी घरमा ढल पस्न गई डुबान भएको, कतिपय स्थानमा आवतजावतमा समस्या भएको, तत्कालीन प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी बनेका निजी घर तथा जग्गाबाट बाटो खोल्ने नियत राखी कार्य अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ ।

नगरिकहरुले गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुखबाट नगरवासीलाई भेट दिन अस्वीकार गरिएको, अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको समेत अनादर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकको सम्पत्ति, आवतजावत र स्वास्थ्यको अधिकारसमेतको संरक्षण असर परेको विज्ञप्तीमा उल्येख छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फुटपाथ व्यावसायीको मानवअधिकारको विषय उठाएको छ । फुटपाथ व्यावसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी उनीहरुको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले अतिविपन्न र सहाराविहीन नागरिकको बसोबासको वैकल्पिकि व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन, सङ्क्रामक रोग एवं महामारी देखा पर्नसक्नेतर्फ सचेत रहन र श्रमजीवी फुटपाथ व्यावसायीको मानवअधिकार संरक्षणमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन आग्रह गरेको हो ।

योजना कार्यान्वयन गर्दा नागरिकमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा ध्यान दिन, प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकले उपभोग गरिरहेको सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न, नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नैपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिएर मात्र अघि बढ्न, खोला किनारका सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन आयोगको माग छ ।

महानगरपालिकाबाट चालिएका कदमबाट कतिपय गरीब तथा श्रमजीवी फुटपाथ व्यवसायीको मानवअधिकारसमेत पटक–पटक उल्लङ्घन भएकाले संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरी मानवअधिकारको संरक्षण गरीपाऊँ भनी दर्ता हुन आएका छुट्टाछुट्टै उजुरीउपर आयोगले ध्यानार्षणसमेत जनाएको छ ।

आयोगबाट स्थलगत अनुगमन हुँदा महानगरपालिकाको टोलीले डोजर प्रयोग गरी खोलामाथि राखिएका स्ल्याब हटाइरहेको, सो कारण खोला आसपासमा रहेका घरका जगमा समेत असर परेको, स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको बताएको छ ।

खोला किनारमा बसोबास गरेका कतिपय बासिन्दा अतिविपन्न र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेको पाइएको र उनीहरुले दैनिक जीवनयापनमा थप समस्या भोग्नुपरिरहेकोलगायत तथ्य प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी मध्य बर्सातको समयमा हतारमा स्ल्याब हटाउँदा ढल मिश्रित बाढीको कारण हैजा वा सङ्क्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको, सो क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र आवतजावत गर्ने क्रममा बालबालिका वा स्थानीय नागरिकसमेत खोलामा खस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।