मलेसियाको रोजगारीमा नयाँ प्रणाली : विवादसँगै अन्यौल

ललितखबर

मलेसियाको रोजगारीमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने विषय अगाडि आएको छ । नयाँ प्रणालीका काम गर्ने तयारीसँगै अहिले सो विषयमा नेपालमा बहस चर्किएको छ । मलेसियाले विदेशी श्रमिकका लागि आफ्नो फोरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल रिक्वायरमेन्ट एजेन्सी अर्थात् पिआरए रूपमा सूचीकृत गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । यो प्रणाली मलेसियाले नेपाल सरकारसँग गरिएको श्रम सम्झौतामा उल्येख नभएको कारण समस्या आएको हो
फोरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनी छनौट गरिएको त्यससँगै २५ कम्पनीअन्तर्गत थप २ सय ५० वटा एजेन्सीलाई जोडिएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ ।

मलेसियाको नयाँ प्रणालीले भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको मलेसियाली पक्षको भनाइ छ तर नेपाल सरकारको आपत्ति भने २५ वट पिआरए र २ सय ५० वटा एशोसियट एजेन्सीको संरचना, त्यसको छनोट प्रक्रिया र नेपाली कानुन अनुसार नभएको विषय रहेको छ ।
नेपाल सरकारले २५ पिआरए र २ सय ५० एजेन्सीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । २ सय ५० एजेन्सीलाई उनीहरू कसरी छनोट भए, कुन मापदण्ड प्रयोग भयो, कसले सिफारिस ग¥यो र यसले प्रतिस्पर्धामा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा स्पष्टीकरणसमेत मागिएको छ ।

नेपालको कानूनअनुसार व्यवसायीलाई तोकिएको कानुनी संरचनाभित्र काम गर्ने अधिकार छ । नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा प्रिन्सिपल सर्पोट एजेन्सीको यस्तो संरचना स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । यो नयाँ प्रणाली लागू गर्नुअघि दुवै देशबीच सहमति जरुरी रहेको छ ।

नेपाल सरकारका अनुसार मलेसियामा अहिले ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा नेपाली श्रमिकको भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्तासम्बन्धी समझदारीसमेत भएको थियो । मलेसिया नेपालका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको छ साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायमा अनियमितता आशंका नेपाल सरकारले गरेको देखिन्छ । तर श्रमिकको हितको पक्षमा काम भएको हो भने राम्रो मान्न सकिन्छ । कानून अनुसार नेपालको पक्षमा काम भएको खण्डमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ

मलेसियाली पक्षले नयाँ प्रणालीलाई रोजगारदाता, श्रमिक र देशको हित सुरक्षित गर्दै भर्ती प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसँग जोडेको छ । तर सीमित एजेन्सी प्रणाली स्वीकार गर्दा आशंका बढेको हो ।

नेपाल सरकारले मलेसियासँग विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक संयन्त्रको बैठक छिटो बोलाएर काम गर्नु आवश्यक छ । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । तर संवाद कमजोर भयो, विवाद लम्बियो र रोजगारी प्रक्रिया प्रभावित भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर व्यवसायीलाई होइन—मलेसिया जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई पर्ने छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता टकराव होइन—संवाद, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र श्रमिक हितलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

अब सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—अनियमितता भए कारबाही गर्ने तर रोजगारी अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । मलेसियासँगको श्रम सम्बन्ध बिग्रन नदिन कूटनीतिक संवादलाई तीव्रता दिनुपर्छ । नयाँ भर्ती प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र श्रमिक हित सुनिश्चित गर्ने गरी दुवै देशबीच सहमति खोजिनुपर्छ किनकि प्रश्न २५ वटा कम्पनीको मात्र होइन । प्रश्न २ सय ५० एजेन्सीको पनि मात्र होइन । प्रश्न हो—मलेसियाको रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने ?

नेपाली र मलेसिया ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरू मलेसिया पुगेसँगै सुरु भएको हो तर वैदेशिक रोजगारीको रूपमा मलेसिया जान थालेको सन् २००१ देखि हो । यही समयदेखि नेपालीहरु (म्यानपावर कम्पनीहरूमार्फत) मलेसिया जान थालेका हुन् । सन् २०१८ मा दुई देशबीच शून्य लागत मा श्रमिक पठाउने ऐतिहासिक श्रम सम्झौतासमेत भएको छ ।
मलेसियामा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । विदेशी कामदार पठाउने देशहरूमध्ये मलेसियामा नेपाल तेस्रो ठुलो देश हो ।