अशोक दुलाल
दक्षिण ललितपुरको भारदेउमा सरकारले चुनढुंगा खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृती दिएको छ । तर खानी सञ्चालनका लागि केही स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।
खानी सञ्चालनका लागि भारदेउ सिमेन्ट एण्ड स्टोन इण्डिष्ट्रिजलाई जेठ ९ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृती दिदै १० बर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गरिदिएपछि सञ्चालनको क्रममा केही स्थानीयबासीले अवरोध गरेका हुन् । ४ हेक्टर (करिव ८० रोपनी) वन क्षेत्रमा ४० बर्षका लागि खानी सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमती दिएको हो ।
वन क्षेत्रको रुख कटान गरेर खानी सञ्चालन हुनै लाग्दा सडकमा खाल्टो खनेर स्थानीयबासिन्दाले अवरोध गरेका थिए ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाटै दक्षिण ललितपुरका खानी सञ्चालनको अनुमती लिएर काम सुरु भएपछि कोञ्ज्योसोम गाँउपालिकाको भूमिका खासै नहुने पालिका अध्यक्ष कृष्णमान लामा बताउछन् । ‘हामी स्थानीयको समस्याप्रति सजक हुनु पर्ने भएकाले मात्रै जोडिएका हौं । यहाँ खानी सञ्चालन हुँदा समस्या नहोस् भन्ने हाम्रो सरोकार हो’ अध्यक्ष लामा भन्छन् ।
खानी सञ्चालन भए गाँउपालिकाले १० प्रतिशत हिस्सा पाउने हुँदा पालिकाको विकासमा टेवा पुग्ने साथै कोञ्ज्योसोमको आर्थिक र रोजगारी विकासमा दिर्घकालीन टेवा पुग्ने हुँदा खानी सञ्चालन हुँदा सबैलाई फाइदा हुने उनी बताउछन् । वातावरण र पर्यावरणको असर कम गर्न खानी सञ्चालकलाई आफूहरुले झक्झक्याउने उनी बताउछन् ।
मंगलबार खानीको अवरोध हटाउन पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहररि घिमिरेसहितको टोलीले सडकमा खनिएको खल्टो डोजर लगाएर पुरेको थियो । उनले खानी क्षेत्रको अनुगमनको क्रममा स्वीकृत अनुसार नै काम भएको पाइएको बताए ।स्थानीयबासीसँगको छलफलमा अधिकारीले मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि सरकारले स्वीकृत गरेको खानी क्षेत्रमा अवरोध गर्न नमिल्ने बताउदै मापदण्ड अनुसार कामन गर्न दिन सबैसँग आग्रह गरे ।
खानी सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कानूनी प्रकृया पुरा गरिएको सञ्चालक शेखर महत बताउछन् । ‘हामीले बन कार्यलयबाट स्वीकृत पाएपछि टाँचा लगाएर रुख काटेका छौं । कानून अनुसार कर रोयल्टी सबै भुक्तानी गरेपछि स्थानीयबासीले अवरोध गरे ।सरकारसँग भएको सम्झौता अक्षरश ः पालना गरिनेछ ।’ सञ्चालक महत भन्छन् ।
ललितपुर १ का सासंद वालेन सरकारले गरेको निर्णयको पक्षमा अडिक छैनन् । सासंद महर्जन स्थानीयबासीले भने अनुसार हुनुपर्ने भन्दै भारदेउ पुगेर भाषण गरेका छन् । स्थानीयबासी समेत विभाजित छन् । केही स्थानीय बासिन्दा रोजगारी र आर्थिक उपार्जनको दिगो रुपमा सहयोगी हुने भन्दा खानी सञ्चालन हुनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने केही खानी सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोधमा छन् । विरोध गर्ने स्थानीयहरुले खानी सञ्चालनका लागि स्प्रष्ट माग नराखेको सञ्चालक महत बताउछन् । ‘स्प्रष्ट माग आएको खण्डमा छलफल गर्न सकिन्छ । हामी स्थानीयको जायज माग पुरा गरेर खानी सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौं’ सञ्चालक महत भन्छन् ।
खानी १६ बर्षअघि केपी सेकेन्टले सञ्चालनमा ल्याएको थियो । खानी सञ्चालनहरुबीच विवाद र सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर समेत तिर्न नसकेपछि २०७४ सालतिर खानी बन्द भएको थियो ।
खानी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा करबाट उठेको रकमको ३० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने गरि नयाँ विद्ययकमा छलफल अघि बढाएको छ । विद्ययक दुबै सदनबाट स्वीकृत भएपछि बार्षिक रुपमा करिव ३ करोड भारदेउ वरपर विकास निर्माणमा लगानी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया