२७ मंसिर ०७८, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सेयर विज्ञ एवं भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता एक बहादुर क्षेत्रीले १२ बुँदे माग राख्दै शेयर निष्काशन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षेत्रीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरु, क्यापिटल मार्केट कम्पनीहरु तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा एक महिना भित्र सबै तीन करोड नेपालको डीम्याट खाता र मेरो शेयर निःशुल्क खोलिने व्यवस्था मिलाउन माग राखेका छन् ।
यस्तै उनले ९५ प्रतिशत नेपालीलाई आईपीओ शेयर साक्षरता, दक्षता नहुँदासम्म ९० प्रतिशत नेपालीको डीम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता नहुँदासम्म, स्थानीय सरकारले शेयर निवेदन दिने व्यवस्था नगर्दासम्म धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक शेयर निष्काशन (आइपीओ) प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘देशभरका नेपालीको डीम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता सञ्चालन गर्न आवश्यक बैंक खाताको व्यवस्था गरी डीम्याट खाता तथा मेरो शेयर खाता दुई महिनाभित्र खोल्ने व्यवस्था गरियोस्’ क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मेरो शेयर अनलाइनबाट निवेदन लिँदा कुनै निकायले कुनै अतिरिक्त खर्च लाग्दैन । सेयर निवेदन सेवा शुल्क २० देखि ४० रुपैयाँ प्रति निवेदन लिइने गरिएको छ । यस्ता खाले शुल्क खारेज गरियोस् ।’
सबै देश तथा विदेशमा रहेका तीन करोड नेपालीको वृत खाता खोलेर वार्षिक आयको १ प्रतिशत देखि २ प्रतिशत आफ्नै वृत्त खातामा आफै सञ्चालन गर्ने गरी वृत्त खाता व्यवस्था भई तीन महिनाभित्र आफ्नो वृत्त खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न समेत क्षेत्रीले माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक कम्पनीका तीन समूहले हरेक देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुले ४०–४० शेयर प्रति शेयर एक सय रुपैयाँमा नै पाउने गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र तीनै समूहले सुधारिएको सार्वजनिक शेयर जारी गर्न पनि क्षेत्रीले माग गरेका छन् ।
यस्तै स्थानीय सरकारले आफ्ना वडाका जनताको लागि सार्वजनिक शेयर निष्काशनको समयमा शेयर निवेदन निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक शेयर साक्षरता एक महिनाभित्र गराउने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरेका छन् ।
शेयर खरिद गर्नका लागि तथा सम्बन्धित खर्चको लागि आवश्यक पर्ने हुँदा स्थानीय सरकारले शेयरमा लगानी गर्न १ हजार रुपैयाँ स्थानीय सरकारले विशेष आर्थिक विकास अनुदान, प्रदेश सरकारले शेयर सम्बन्धि खर्चको लागि पाँच सय रुपैयाँ अनि संघीय सरकारले अर्को एक हजार रुपैयाँ ऋण अनुदान गरि २ हजार पाँच सय रुपैयाँ सबै नेपालीको खातामा डीम्याट र मेरो शेयर खोलेको अर्कौ एक महिनाभित्र सिँधै जम्मा हुने व्यवस्था तीन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले एक महिनाभित्र व्यवस्था गर्न क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले ४० वर्षदेखि सार्वजनिक शेयर लगानीमा विभिन्न बहानामा बञ्चित भएका ९३ प्रतिशत जनतालार्य सार्वजनिक शेयर लगानी प्रत्याभूति गर्ने दुई हप्ताभित्र नीतिगत सिद्धान्त पारित गरी सबै परिवार सदस्यलाई बजार मूल्य २९,८०५ को ४०–४० शेयर दिलाउने गरी सार्वजनिक शेयर आन्दोलनमा सहभागी गराउन समेत क्षेत्रीले माग गरेका छन् ।
पार्टी कार्यकर्ताहरुले यस मंसिर तथा पुस महिनामा हुने अधिवेशनमा जाने पार्टी प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक शेयर आन्दोलन कार्यकर्ताहरुको चाहना, आवश्यकता र जन आवाज हो भनी सन्देश पठाउन र महाधिवेशनमा सार्वजनिक शेयर आन्दोलन सफल पार्न घोषणा नगराए कार्यकर्ताहरुले ती प्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न क्षेत्रले माग गरेका छन् ।
झण्डै नेपालको ग्राहस्थ उत्पादनको बराबरी पुगेको शेयर बजारमा पब्लिक कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत सार्वजनिक शेयर जारी गरेको सबै तीन करोड नेपालीको आवेदन अधिकार हो । आवेदन दिने अधिकार व्यवस्थित नहुँदा ९३ प्रतिशत जनता बञ्चित हुनु परेको क्षेत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । क्षेत्रीले उक्त मागपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्री कार्यालय, अर्थ समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, , काठमाडौं महानगरपालिका र गैर नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समक्ष बुझाएका छन् । ७ वटा प्रदेश प्रमुखहरुलाई हुलाक तथा इमेलबाट ज्ञापनपत्र पठाइएको छ भने ७५३ स्थानीय सरकारलाई मागपत्र पठाइएको छ ।
शेयर पाउनेहरु प्रदेशका २८ जनाले मौका पाउँदा कर्णाली प्रदेशका ५ जनाले मात्र पाएका छन् । सार्वजनिक शेयरको व्यवस्थित तरिकाले नगरिँदा धेरैले ४० हजार रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ भने भाग्यशालीले ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । २०७८ श्रावण महिनाको शेयर बाँडफाँटमात्र मात्र रु।४१७ नोक्सानी बेहर्नु परेको छ । जुन ४ वटा परिवार सदस्य भए १ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
प्रतिक्रिया