बतासको पक्षमा अन्तरकालिन आदेश जारी

२५ चैत ०७८ , काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले बतास समूहले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति धर्मशालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गैरकानुनी रूपमा लगाएको ताला खोल्न  आदेश दिएको छ । बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दसँग भएको करार सम्झौता एकलौटी रूपमा भङ्ग गर्ने कोषको निर्णयका विरुद्ध अदालतमा पेस भएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले शुक्रवार यस्तो अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा कोषले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको मूल गेटमा शुक्रवार बिहान ताला लगाएको थियो । यसरी करार भङ्ग भएको भन्दै ताला लगाइएपछि अदालतले कोषलाई त्यस्तो गैर कानुनी कार्य नगर्न भन्दै १५ बाटाको म्याद बाहेक दिन भित्रमा करार भङ्ग गर्नुको कारण सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ ः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबुत प्रमाण सहित प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी सूचना म्याद दिई लिखित जवाफ परे वा सो को अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

त्यसै गरी जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाद्वारा जारी आदेशमा अगाडी उल्लेख छ : निवेदकले अन्तरकालिन आदेशको समेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, लिखित जवाफ परी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निवेदकको व्यवसायमा गैर कानुनी रूपमा असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम विपक्षीहरूमा नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।