काठमाडौँ सरकारले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको नियमनका क्रममा कतिपय प्रावधानप्रति सहकारीकर्मीको असहमती जनाउदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा लोलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज भएको भेटमा महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत सङ्कलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुुलित…