चलचित्र विधेयकमा सरोकारवालाको असन्तुष्टी

काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले विधेयक संघीयता अनुरूप नभएको, सेन्सर प्रणाली अत्यधिक कडा भएको तथा आर्थिक संरचना कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको आरोप लगाए। चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले पञ्चायती व्यवस्थाकालमा प्रचारको उद्देश्यले ल्याइएको चलचित्र ऐनभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै…