सरकारी जमिनबाट बाटो खोल्न महानगरको पत्राचार

पव्लिक न्युज एजेन्सी

२३ जेठ ०७६,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सार्वजनिक जमिनलाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगरले काठमाडौं वडा नम्बर पाँचस्थित धोविखोला करिडोरको भत्केको पुल(पहेलोपुल)स्थिति खोलाको जमिन काटेर स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठका लागि ‘बाटो खोलिदिनू’ भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
श्रेष्ठले पहिलेका जग्गाधनी नन्दकुमारी थापामगरलाई विपक्षी बनाएर महानगरपालिकामा बाटो खोलिपाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । सरकारी जमिनलाई बाटो बनाइ पाउँ भन्ने निवेदनको विपक्षी भने पूर्वजग्गाधनीलाई बनाइएपछि आश्चर्य मानिएको छ ।
बाटो नपाएका भनिएका श्रेष्ठको कित्ता नम्बर २०४ को जमिन नक्सामा देखिन्छ । सो जमिनबाट सडकसम्म पुग्न बाटोमा पर्ने दुई वटा कित्ताका जमिन छन् । जुन कित्ता नम्बर २१८ र २१९ हुन् ।
कित्ता नम्बर २१९ र २१८ हुँदै पहिले कच्ची मोटरबाटो रहेको तर अहिले त्यहाँ तारबार लगाइएको महानगरको प्राविधिक टोलीले ठहर गरेको भन्दै न्यायिक समितिले बाटो दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी कित्ताहरु ५७९, ५०८ र २०४ लाई आवतजावत गर्नका लागि साविकमा भएको कच्चीबाटो अवरुद्ध भएकोले बाटो खोल्नुु पर्ने ठहर गरिएको छ । यी जमिन नन्दकुमारी थापामगरले बालकृष्ण श्रेष्ठलाई बेचेकी थिइन् । जमिन त बेचिन् तर बाटो बिनाको । अहिले किन्ने बालकृष्णले नन्दकुमारीलाई विपक्षी बनाएर न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । समितिले जग्गा बेच्ने नन्दकुमारी हुँदाहुँदै पीडित भनिएका बालकृष्णलाई बाटो दिनु पर्ने तर त्यो खोलाको सार्वजनिक कित्ता काटेर भन्ने व्यहोराको निर्णय गरेको छ । कित्ता नम्बर २०४ बाट २१८ र २१९ हुँदै विगतमा बाटो रहेको दावी गरिएको छ । तर साविकको नक्सामा बाटो देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारी सार्वजनिक जमिन संरक्षण समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापति भन्छन्, ‘साविकमा बाटो रहेको प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन दिएको भनिएको छ । तर साविकको नक्सा हेर्दा त्यहाँ बाटो देखिदैन । जहाँबाट बाटो खोल्ने भनिएको छ, ती कित्ता सरकारी हुन् । निजीलाभका लागि किनबेच गर्ने अनि अहिले बाटो सरकारले दिने कुरा आउँदैन ।’
प्रजापति भन्छन, ‘कित्ता नम्बर २०४ जमिन टाठाबाठाहरुले नन्दकुमारी थापा मगरबाट फुत्काएको जमिन हो । उनी अहिले ९० वर्षकी छिन् । उनको जमिन बैंकमा राखेर पैसा झिके । ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकसँगको सेटिङमा बालकृष्णले हात पारे । अहिले उनीहरुलाई सरकारी जमिन मासेर बाटो चाहिएको छ ।’
आश्चर्य त के छ भने बालकृष्णको जमिन सरकारी कित्ताले घेरेको छ । तर उनले प्रतिवादी पहिलेको जमिनमालिक नन्दकुमारीलाई बनाएका छन् । प्रतिवादी बनाउने नै हो भने सरकारी कित्ताहरुलाई वा नेपाल सरकारलाई बनाउने पर्ने थियो । सरकारलाई प्रतिवादी बनाउँदा न्यायिक समितिले यस्तो फैसला गर्न नसक्ने देखिएपछि सोचविचार गरेरै अनुपयुक्त व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको सचिव प्रजापति बताउँछन् ।
महानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी अध्यक्ष हरिप्रभा खड्गीले सो क्षेत्रमा आफैंले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि बाटो खोल्ने निर्णय गरेको बताएकी छिन् । उनले भनिन, ‘बाटो नभइ महानगरपालिकाले घर बनाउन नक्सा पास गर्दैन । केही मानिसले घर बनाइसकेका छन् तर बाटो अवरुद्ध छ । यस्तो बेलामा ती नगरबासीलाई न्याय दिन बाटो खोल्ने निर्णय गरेकी हुँ ।’
पुरानो नक्सामा बाटो नभएको विषय महानगरपालिकालाई थाहा नहुने उनले स्पष्ट पारिन् । महानगरको प्राविधिक टोलीले बाटो भएको भन्ने रिपोर्ट दिएको र महागरका चार जना विशिष्ट सल्लाह र मेयरको अनुमति बमोजिम आफूले यस्तो निर्णय लिएको उपमेयर खड्गीले जानकारी दिइन् ।