निजी निवास पुनःनिर्माणमा ललितपुर सुस्त

२१ कर्तिक ०७६, ललितपुर । विसं २०७२ को भूकम्पले भत्काएको निजी निवास पुनःनिर्माणमा ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको अवस्था अन्य पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा पछि देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील नागरिक संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (टिआइ)ले यहाँ आज आयोजना गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा सदाचार ‘पुनःनिर्माणमा प्रगति, नयाँ व्यवस्था र भावी योजना’ विषयको सरोकार पक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा महानगरपालिकाभित्र हालसम्म १२ प्रतिशत मात्र निजी निवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका बताइएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका उपसचिव विष्णुकुमार सुवेदीले महानगरपालिकाभित्र कूल लाभग्राही सङ्ख्या सात हजार ४०८ रहेकामा छ हजार ३५७ जनामा ८५ प्रतिशतको सम्झौता सम्पन्न भई छ हजार ३३८ ले प्रथम किस्ता लिएका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा सानो क्षेत्रमा बनेका घरहरुको हाल नक्सापास गर्न किचलो हुँदा, नजिकै रहेका छिमेकीले आफ्नो घर भत्कने डरमा स्वीकृत नदिँदा र निजी निवास पुनःनिर्माणमा आर्थिक लगानीको कमी हुँदा महानगरपालिकाभित्रका थोरै निजी निवास पुनःनिर्माण भएका हुन् ।’ महानगरपालिकाभित्र दोस्रो किस्ता लिने परिवारको सङ्ख्या १ हजार ४४९ र तेस्रो किस्ता लिनको सङ्ख्या ९५२ रहेका कार्यक्रममा बताइयो ।
यसैगरी महानगरपालिकाभन्दा निजी निवास पुनःनिर्माण गर्नेमा केही अब्बल महालक्ष्मी नगरपालिका देखिएको छ । सो नगरपालिकाभित्रका कूल २५ प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका छन् । महानगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाभन्दा निजी निवास पुनःनिर्माणमा केही अब्बल गोदावरी नगरपालिका देखिएको छ । सो नगरपालिकाभित्रका कूल २६ प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

महानगरपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा यहाँका तीन गाउँपालिका भित्रीका निजी आवास पुनःनिर्माण बढी नै प्रगति देखिएको छ । महाङ्काल गाउँपालिकाभित्रका ६२ प्रतिशत, वाग्मती गाउँपालिकाभित्र ६५ प्रतिशत र कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाभित्र ६८ प्रतिशत निजी आवास पुनःनिर्माण भएका कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अम्बरबहादुर खड्काले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पटकपटक यस्ता विषयमा कुरा उठाउँदै आए पनि हालसम्म कुरामा मात्र सीमित राखेर यस्तो भए पाउने नत्र नपाउने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसकेको कारण त्यसतर्फ ध्यान लगाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले प्रवलीकरणको काम गर्न सक्षम प्राविधिक व्यक्ति पाउन गाह्रो भएको, जति पटकको कार्यक्रममा सुझाव दिए पनि कार्यान्वयमा नल्याएको, प्राधिकरणले विश्वव्यापी नीति निर्माणमा मात्र ध्यान दिएर वस्तु र अवस्था सुहाउँदो नीति निर्माण नगरेको र गोरखा भूकम्प पीडितलाई छतमुनी ल्याउनुभन्दा पनि नयाँ नयाँ कुरामा ध्यान दिनमा व्यस्त रहेको आँैल्याउनुभयो । टिआइ नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निजी आवास पुनःनिर्माणमा केबल भष्टाचारको गन्ध आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणको काम र सोचाइ उद्धार हुन जरुरी रहेको देखिन्छ ।’ समाजमा सरकारी अनुदान लिनलाई मात्र झारा टार्ने किसिमका निकै घर बनेका छन् । त्यसतर्फ प्राधिकरणले विचार गरी सक्तकता अपनाउन जरुरी रहेको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । रेग्मीले रामेछाप जिल्लाको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, ‘रामेछापमा कूल ४३ हजार भूकम्प प्रभावित व्यक्ति रहेकामा ६३ हजारले प्रभावितको काड बनाएका पाइयो ।’ यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणले के कसरी रोक्ने हो विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले जोखिमपूर्व, एकीकृत र शहरी पूर्वाधारमा विशेष भूमिका खेलेको, पुरातात्विक र सम्पदा बस्ती निर्माणमा ध्यान दिएको, सरकारी र सुरक्षा निकायका भवन निर्माण गरिरहेको, गोरखा भूकम्प प्रभावित व्यक्तिका लागि २०७७ साल पुस महिनाभित्र सबै काम सक्ने सहमतिमा घडेरी किन्न थप रु दुई लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।