११ असार २०८१, सोमबार | Mon Jun 24 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

समाचार


नेपालले सीमा विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्ने


२२ मंसिर २०७६, आइतबार  

0
Shares


२२ मंसिर ०७६, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नेपाल र ब्रिटिश सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको सिमाना दार्चुलाको काली नदी ह भएको बताउनु भएको छ ।’
१९६२ सालमा चीन र भारतबीच युद्ध भएको र भारतले युद्ध हारेपछि चिनियाँ भूभागबाट पछि हटेर कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर बसेको पनि केसीले दृष्टान्त सुनाउनु भयो । उहाले भन्नुभयो,‘भारतले मिचेको हाम्रो भूभाग तीन वटा भक्तपुर जिल्लाजतिको भूभाग छ । यो त नेपालीहरुको लागि जीवन र मरणको सवाल हो । भारतले विगत ६५ वर्षदेखि हाक्काहाक्की हाम्रो जमिन मिचेर बसिरहेको छ ।’
अध्यक्ष केसीले नेपाल पक्षले भारतीय पक्षसँग सीमा विवादको कुरा स्पष्टसँग राख्न नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । उहाले भन्नुभयो,‘सीमाको कुरा गर्दा सत्तामा घुन लाग्छ भन्ने डर छ, नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ छ । यी कुरा राख्दा हाम्रा नेताहरुको स्वार्थ नहुने भयो । अहिले भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा राखेपछि बहस भैरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा यी भूमी नेपालको भएकोले कुनैपनि हालतमा यो भूमी फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सहमति भएकोले सरकारले अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उहाको भनाई छ । केसीले भन्नुभयो,‘भारतले सुस्तामा पनि धेरै भूभाग मिचेको छ । कञ्चनपुरदेखि काँकडाभिट्टासम्म कति भूमी मिचेको छ, मिचेको छ, धेरै मिचेको छ ।’
केसीले दश गजामा वरपर बस्ने नेपालीहरुमा ठूलो पीडा रहेको पनि सुनाउनु भयो । ठूलो राष्ट्र हो भन्दैमा भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गर्न पाउँछ ? भन्दै उहाले प्रश्न गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो,‘मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्छ । त्यही भएर उसले ६०–६५ वर्षदेखि नेपाली भूमी मिच्दै आएको छ । सत्तामा बसेकाहरुले यो कुरालाई गम्भिर रुपमा लिउन् ।’ उच्चस्तरीय कुटनीतिक तवरबाट सीमा समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उहाको भनाई छ ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको १९५० को सन्धिसम्बन्धीको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म नबुझेकोमा पनि उहाले असन्तुष्टि पोख्नुभयो । उहाले भन्नुभयो,‘भारतले यो प्रतिवेदन किन बुझ्न चाहेको छैन् ? यसको उद्देश्य के हो ? यसबाट पनि देखिन्छ कि भारत कालापानीबाट आफ्नो सेना हटाउने पक्षमा छैन्, भूभाग छोड्नेवाला छैन् ।’
केसीले आवश्यक परे नेपाल सीमा विवादको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान पछि पर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । उहाले लिपुलेकमा भारत र चीनको मात्रै ट्रान्जिट प्वाईन्ट किन बनाईयो ? र नेपाललाई किन राखिएन ? भन्दै कडा प्रश्नसमेत तेर्साउनु भयो ।
उहाले वर्तमान प्रधानमन्त्री विरामी भएरपनि जुन तवरले सीमा विवादको लागि सरकारले पहल चाल्नुपर्ने हो त्यो तवरले विषय उठ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो,‘अब पनि हामी रमिते भएर बस्न मिल्दैन् । जनता उठ्नुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले नेपालमा संघीयता कुनैपनि हालतमा सफल नहुने दाबी गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयोे,‘मैले त सुरुदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आउको छु । नेपालको राज्य सरंचाना भनेको एकात्मक नै हो । अहिले संघीयता नेपालको लागि भालुको कन्चट भएको छ । नेकपाका अध्यक्षले हिजो संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग भएन भन्नुभएछ, उहाँले कर्मचारीलाई दोष दिनुभएछ, तर यो त कर्मचारीले बोकाएको भारी होईन नि । संघीयता त नेपालका ठूला नेताहरुले विदेशीको ईशारामा बोकाएको भारी हो । अहिलेसम्म कतिपय प्रदेशहरुको न्वारान नै भएको छैन् ।’

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७६, आइतबार  ८ : ४९ बजे