७ माघ ०७६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम शुरु भएको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रविच कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसंगै कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी वस्नेत र वैकल्पिकउर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा कार्यान्वयन ईकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उपलव्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक िदपक पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । ती आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमवाट वजेट व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी वस्नेतले वताउनुभयो ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकोले लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि राज्यको करोडौं वजेट लगानी भएका तथा केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा लगानी गर्दा राज्यले गरेको लगानी खेर नजाने र जनताले पनि छिटो उज्यालो पाउने भएकोले प्रदेश सरकार त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको वताउनुभयो ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वताउदै मुख्य मन्त्री शाहीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नगर्न निर्देशन गर्नुभयो ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख वजेट विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखा अधिकृत विनोद प्रधानले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समेत स्वीकृत भैसकेको छ ।
प्रतिक्रिया