कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न शैक्षिक संस्था बन्द गर्न माग

२९ फागुन ०७६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न भीडभाड हुने स्थल र संस्थामा तत्काल आवश्यक तयारी गनुपर्ने सुझवा दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरुले तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद भीमसेनदास प्रधान र रेणुकुमारी यादवले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न तत्काल भीडभाड हुने स्थलमा आवश्यक तयारी गर्न र शैक्षिक संस्था तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रामबहादुर विष्टले कोरोना भाइरसको सम्भावित महामारीलाई लिएर बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुँदै गएको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न के कति प्रगति भइरहेको छ भनी जानकारी माग गर्नुभयो ।
सांसद बिमला नेपालीले संविधानअनुसार दलित विद्यार्थीका लागि व्यवस्था भएको छात्रवृत्ति वर्तमान सरकार गठन भएदेखि खोसिएको भन्दै यसले दलित समुदायमा चोट पुगेको बताउँदै सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । सांसद भरतकुमार शाहले यातायातमा सिन्डिकेट हटिसकेको भए पनि अझै भारतबाट आउने ट्रकमा ढाँट लगाएर शुल्क लिइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद मीना सुब्बाले नेपाल प्रहरीका एकजना अधिकारीले केही समयअघि काखीमा बच्चा बोकेकी महिलामाथि लाठी प्रहार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा भइरहेको छानबिन र दोषीलाई भइरहेको कारवाहीका बारेमा जानकारीको माग गर्नुभयो । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले छुवाछूतका घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै दलित आयोग र महिला आयोग तत्काल गठन माग गर्नुभयो । सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कर्णाली राजमार्गको दूरावस्थाका कारण दुर्घटना बढेका भन्दै स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्तरीय सडकको अभावमा पहाडी जिल्लामा यात्रा कठिनाइ भएको भन्दै सडक सुधारका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लामा हिमपातका कारण खाना र अत्यावश्यक सुविधाबाट जनता वञ्चित हुनु परेकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विश्व बजारमा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा किन समायोजन नभएको भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो । साथै उहाँले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर विभिन्न नाममा रु ४७ कर लिने गरेको भन्दै तत्काल विश्व बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्खुवासभामा विशेष नापी शुरु भएकामा स्थानीय जनता खुशी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद रामबाबुकुमार यादवले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकता विधेयक पारितमा देखिएको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रेणुका गुरुङले पूर्वप्रधान सेनापतिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरण छानबिन कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले १० वर्षे जनयुद्धकालमा तराईका जिल्लामा हटाइएको भन्सार कार्यालय आजसम्म पनि पुनःस्थापना किन हुन नसकेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद यति लामो समयसम्म रिक्त राख्नुपर्ने कुनै कानूनी प्रावधान नभए पनि निर्वाचनमा किन ढिलाइ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।