राष्ट्रिय मनोबल र एमसीसी

राष्ट्रिय शक्तिमा ठूलो प्रभाव पार्ने तर अत्यन्त अस्थिर तत्व हो राष्ट्रिय मनोबल । युद्ध वा शान्तिकालमा कुनै राज्यको सरकारलाई त्यहाँका जनताले दृढताका साथ जुटाउने समर्थनलाई नै राष्ट्रिय मनोबल भन्दछन् । जनताको मनोवलले नै राज्यको कृषि, ‍औध्योगिक उत्पादन, सैनिक परिचालन तथा सक्रियता र कुटनीतिक सेवालाई उपलव्धिमूलक बनाउँछ । जनमतको रुपमा यसले सरकारी नीतिहरुमा अमिट छाप समेत पार्दछ । जति बेला देशको अस्तित्व खतरामा हुन्छ वा राष्ट्र सङ्कटले घेरिएको हुन्छ । त्यस समय राष्ट्रिय मनोबलको उपस्थिति र अनुपस्थितिको सही महत्व थाहा हुन्छ । उच्च मनोबलले सङ्कटबाट छुटकारा पाउन र आफ्नो अस्तित्वको जगेर्ना गर्न समेत देशलाई ठूलो सघाउ पुर्याउँछ ।
नेपाली जनता एमसीसी चाहिन्न भन्दै विगतदेखि नै राष्ट्रिय मनोबल उच्च गरि रहेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले एमसीसी कार्यालयलाई लेखेको चिठीका विषयमा गम्भीर प्रश्न अहिले देशमा उठेको छ । त्यो पत्रले समग्र देशलाई कति फाइदा भो रु यो कुरामा भविष्यमा छलफल र समीक्षा त होला नै । तर, कूटनीतिक क्षेत्रको मामिलामा भने नेपालको अवस्थाको धज्जी उडेको छ ।
एमसीसी राष्ट्रघाती नै छ । जनताले सडकबाट विरोध गरिराखेका छन् । राष्ट्रघाती होइन भने छलफल गरौं न त, पुष्टि गरौं भनि डा।भिम रावल जस्ता केही राजनीतिज्ञ मिडिया मार्फत बहस छेडि रहेका छन् । यता तिर बुद्धिजिवी वर्गहरुले किन प्रष्ट अवधारणा सहित बोल्न सकिरहेका छैन्न् रु सबैले त खाएका छैन्न् होला नि विदेशी तलब । मिसाईल भन्दा पनि ठूलो हतियार संसारमा अर्को नुन नै रहेछ । मिसाइलले पनि केही पनि गर्न नसक्ने । महाभारतमा गल्त हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि दानवीर कर्णले नूनको सोजोको लागि दुर्यधनका साथमा लडाई लडदाको परिणाम जस्तै पो नहोला भन्न सकिन्न एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताका लागि । त्यसकारण जसजसले एमसीसीको सन्दर्भमा नुन खानु भएको छैन, आवाज दिइराख्नुभएको छ । इतिहासले उहाँहरूलाई सलाम गर्नेछ । अर्को तिर नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजकसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले एमसीसी फिर्ता गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह समते गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसिसी टेबल गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अझै अन्यौल भने यथावत् नै छ । बैठकअघि बुधबार बिहान सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
तसर्थ, एमसीसी परियोजनाले नेपालको हितभन्दा पनि जनमतको विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने अवस्था सिर्जना भएको स्थिति देखिएको छ नेपालको सन्दर्भमा । नेपालको अहिलेको जटिल अवस्थामा जुन सरकार बनेको छ र जस्तो अवस्थामा संसद् रहेको छ, नेपाल सरकार र संसदले मिलेर एमसीसी परियोजनालाई अनुमोदन गरि हाले पनि जनताले अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।