१ फागुन ०७८, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ९८ जना सांसदहरुले आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने २१ कारण उल्लेख छन् ।
जसमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवारी न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेको आरोप पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
महाभियोग प्रस्तावमा राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
त्यस्तै संविधानले दिएका जिम्मेवारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ । महाभियोग प्रस्तावमा संवैधानिकता परक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै निरुपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतमा राणासमेत संलग्न भई गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे परेका रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई समेत गरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलन सिर्जना गरेको आरोपसमेत राणामाथि लगाइएको छ ।
प्रतिक्रिया