महानगर र उपमहानगरमा एजेन्टमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार

१५ जेठ ०७९, काठमाडौं ।  सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका व्यक्ति र कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि यो व्यवस्था देशभर भने लागू हुने छैन । मन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ ।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए कुनैपनि घर वा जग्गाधनीले आफूले चाहेको अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति बेच्न एजेन्टमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ । उसले आफ्नो सम्पत्ति बिक्रीको लागि सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ र एजेन्टमार्फत अर्को खरिदकर्ताले सम्पत्ति किन्नुपर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले घरजग्गाको कारोबारमा अहिले मौलाएको अपारदर्शी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको बताए ।

‘अहिले जसलाई, जहिले, जतिखेर, जुन हिसाबले मन लाग्यो, त्यही रुपमा जग्गा किन्ने र खरिद बिक्री गर्ने परिपाटी छ’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अपारदर्शी ढंगले कारोबार हुँदा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, राजस्व छलिएको छ । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई नियमित गर्ने, मर्यादित बनाउने र पारदर्शिता अपनाउने योजना अनुसार यस्तो अवधारणा आएको हो ।’