३० चैत । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पेश्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेश्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया