अब काठमाडौंका खोला छेउमा घर बनाउन नपाइने, तोकियो २० देखि ४० मिटरसम्मको मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोलानालाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम र प्रदूषण नियन्त्रणबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। यसका अनुसार उपत्यकाका सबै स्थानीय तह, सरकारी निकाय र सरोकारवालाले नयाँ मापदण्ड कडाइका साथ पालन गर्नुपर्ने स्थिति स्पष्ट भएको छ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट २०८० साल पुस ३ गते जारी आदेशअनुसार वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको दायाँ–बायाँ ४० मिटर र अन्य खोलानालाको दायाँ–बायाँ २० मिटर जग्गा सुरक्षित राखेर मात्र पूर्वाधार वा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था कायम भएको छ।

सर्वोच्चले नदी किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउन सरकार बाध्य हुने, नदी किनारका जग्गा कुनै व्यक्ति, संस्था वा प्रतिष्ठानलाई सुम्पिने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका नाममा भएका जग्गा खुला क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्नुपर्ने आदेश पनि जारी गरिएको छ।

अतिक्रमण हटाउँदा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीका लागि अदालतले तीन विकल्प प्रस्तुत गरेको छ:

वास्तविक सुकुमवासीलाइ चङ्गुनारायण आवासमा स्थानान्तरण।

अन्य उपयुक्त स्थानमा आवास व्यवस्था।

तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका सुकुमवासीलाइ नगद राहत दिएर बसोबास स्थल खाली गराउने।

साथै, अदालतले बाढी जोखिममा रहेका घर–टहरालाई पहिलो चरणमा हटाउँदै तटबन्धन, सीमा पर्खाल र बाटो निर्माण गर्न, त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी र सडकबीचका हरियाली क्षेत्रमा बसोबास हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नयाँ संरचना निर्माण गर्दा सेफ्टी ट्यांकी, वर्षामा जमेको पानी भूमिगत स्रोतमा मिसिने व्यवस्था, वातावरणीय व्यवस्थापन, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनका मापदण्ड कडाइका साथ पालन गर्नुपर्ने आदेश पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ।