काठमाडौं। उपत्यकाका खोला किनारको मापदण्डविरुद्ध सरोकारवालाहरूले माइतीघरमा पुन: प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अतिरिक्त २० मिटर खुला ठाउँ छाड्नुपर्ने फैसला गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर सरोकारवालाहरूले यो निर्णयको विरोध गर्दै पुन: प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम प्रभाव परेको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि पनि सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए। साथै, सरोकार समितिले फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ।
प्रदर्शनका क्रममा सरोकारवालाहरूले फैसला कार्यान्वयन नगर्न र समुदायसँग सल्लाह गरी निर्णय पुनर्विचार गर्न काठमाडौं महानगरपालिका समक्ष आफ्नो माग राखेका छन्।
प्रतिक्रिया