प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालेनको प्रश्न : २०७६ साउन २० गते सर्वोच्चले फैसला गर्दा किन चुप बसेको ?

२६ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७६ साल साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्न गरेको फैसलामा अहिलेसम्म किन मौन बसेको भन्दै प्रश्न सोधेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बुधबार बिहान स्ट्याटस लेख्दै प्रमुख शाहले आफै महानगर प्रमुखमा निर्वाचित नहुँदै गरेको फैसलामा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली मौन बस्नुको कारण सोधेका हुन् । उनले पहिले भ्याकेट दिन नजानुको कारण र अहिले त्यही फैसला गर्दा आएका अभिव्यक्तिहरूबारे शंका व्यक्त गरेका छन्।

‘त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य,’ स्ट्याटसमा लेखेका छन्, ‘यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो ।’

फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार हुँदा त्यतिबेला कोही पनि पुनरावेदनमा नगएको र यसले फैसलामा कसैको असहमति नरहेको पुष्टी हुने शाहको तर्क छ ।

शाहले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन आग्रह गरेका छन्।