प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र औषधिको मूल्य समायोजन गर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले औषधिको मूल्य समायोजन वा निर्धारण गर्दा औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार आवश्यक कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको निर्णय बदर गर्ने आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। अदालतले भविष्यमा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र मूल्य समायोजन गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले गत चैत्र २७ मा दिएको फैसलाअनुसार, विभागले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरी मूल्य संशोधन गरेको पुष्टि भएको छ।

रिट निवेदनमा निवेदक कम्पनीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश प्रसाद धिताल, मुकुन्द प्रसाद पौडेल र अधिवक्ता रविन्द्र प्रसाद शर्माले औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए। विभागले २०८१ साउन ८ गते Empagliflozin 5 mg, 10 mg र 25 mg को मूल्य क्रमशः रु. १२, रु. २० र रु. ३० कायम गर्ने गरी संशोधन गरेको थियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “औषधि विक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहँदै, त्यस विपरीत मूल्य संशोधन गर्नु र ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगर्नु कानूनी रूपमा स्वीकार्य देखिँदैन।”

औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार विभागले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने र त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यद्यपि, अदालतले परमादेश जारी गर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ, किनभने औषधि विक्री वितरण प्रमाणपत्र जारी गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार विभागकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने र यस प्रकरणमा त्यस्तो आदेश आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ।