सरकार र बाँदरझुलावासीबीच तीन बुँदे सहमति

६ पुस ०७८, काठमाडौं । सरकारले चितवन माडी नगरपालिकास्थित बाँदरझुलाका सुकुमबासी परिवारको समस्या समाधान गर्ने भएको छ। माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै बाँदरझुलावासी काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूले अमोदकमोद गरेको जमिनको लालपुर्जा पाउनुपर्ने, ट्याक्टरले जमिन जोत्न पाउनुपर्ने र गाउँमा विद्युतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। २०१८ सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका करिब सात सय परिवार लालपुर्जाविहीन छन् भने अहिले पनि विद्युतको सुविधा छैन।

चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिवासमा बाँदरझुलावासीसँग भएको छलफलपछि तीनबुँदे सहमति भएको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले बताए। बाँदरझुलावासीसँगको छलफलमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशि श्रेष्ठ, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र माडी नगरपालिकाका मेयर ढकाल पनि सहभागी थिए।

निकुञ्ज ऐन संशोधनको चरणमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेर बाँदरझुलावासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सहमति भएको ढकालले बताए। लालपुर्जाको बारेमा आयोगले तुरुन्तै सूचना निकालेर त्यसलाई अगाडि बढाउने तत्काललाई अस्थायी पुर्जाको निस्सा दिने सहमति छ ।
वन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समन्वय गरेर ट्याक्टरले जोत्न पाउने व्यवस्था गर्ने, विद्युतका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले कोर्डिनेसन गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिसँगै बाँदरझुलावासीले आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन्। सूचना निकालेर बाँदरझुलावासीलाई फागुन मसान्तसम्म पुर्जाको निस्सा दिइने भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले बताए। विद्युतीकरणका लागि आयोगले आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेख्ने उनले बताए। ट्याक्टर लगाउन पाउने सम्बन्धमा आयोगले भूमि सुधार मन्त्रालयलाई र भूमि सुधारले वन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर काम अगाडि बढाउने खड्काले बताए ।