२१ मंसिर ०७९,काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र सम्बन्धित् निकाय र व्यक्तिलाई दिएको छ । जबराको मागअनुसार संसदले गत १ फागुनमा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जबरासहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई पत्र दिएको हो…