‘दैलो दैलोमा सिहदरवारसँगै भष्टाचार पनि पुग्यो ’

नवराज सिलवाल । ललितपुर १ का प्रतिनिधि सभाका सासंद हुन् । सुरक्षासेवामा प्रहरी नायव निरिक्षक डिआईजीसम्म रहेर सेवा गरेका सिलवाल नेकपाको तर्फबाट २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् । ललितपुर गोदावरीमा जन्मेका सिलवालसँग ललितपुरको विभिन्न सन्र्दभ र विकाशका ललितपुर खबरसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सुरक्षा सेवावाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएको छ । कस्ता राजनीति गर्न चाहनुहुन्छ ?

राजनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनतासँग राजनीति गाँसिनु पर्छ । राजनीतिले जनताको जीवन सिंचित गर्नुपर्छ । हामीले राजनीति गर्दा सिमित स्वार्थभन्दा उठेर काम गर्नुपछ । जनतालाई उद्यमशील बनाएर देशको आम्दानी बनाउनु पर्छ । मेरो मूल्यको राजनीति यही हो । जवसम्म जनता समृद्ध हुँदैन विकाश निर्माणहरु दिगो हुदैनन् । राजनीतिक इमानदारिता जरुरी छ ।

जितेर निर्वाचन क्षेत्र घुम्दा कस्तो लाग्यो ?
ललितपुरको ८० प्रतिशत भु–भाग मेरो निर्वाचन क्षेत्र भित्र छ । त्यो पनि राजधानीकै अति दुर्गम र अविकशित । त्यसबेला सबैतिर जित उल्लास थियो । त्यही क्षणमा मैले जिम्मेवारी बोध भएको थियो । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएको थियो । गरिवीको रेखामुनि रहेको याँहाका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने लाग्यो ।

सरकारी सेवा र राजनीति¬ बीच कस्तो भिन्नता रहेछ ?
सरकारी सेवामा आफ्नै दायरा हुन्छन् । त्याहा निश्चित जिम्मेवारी पुरा गरे पुग्छ । तर राजनीतिक जीवनभित्र असिमित सम्भावना छ । सधै जनताको बीच रहनुपर्छ । आज सबैं साना ठुला समस्यालाई पनि समाधान समाधान गर्न अघि सर्नुपर्छ । हिजो आदेश दिएर पुग्थ्यो काम हुन्थ्यो । तर आज काम गर्नै पर्छ । जनतामाझ रहेर काम गर्दा सुख अनुभूति हुने रहेछ । पुरै जीवन जनतालाई सर्मपण गर्न चाहन्छु । मैले दिने हो । मैले प्राप्त गर्ने होइन ।

आदेश दिन सझिलो कि पालना गर्न  ?
हिजो आदेश दिए हुन्थ्यो आज आदेश लिने हो । गाँउका जनता आफ्नो मोवाइल दावेर आप्mनो जनप्रतिनिधिलोई गरिदिनुस् मलाई त्यो गरिदिनुस् भनेर आदेश दिने अवस्था छ । यस्तो अवसर पाउदा खुशी लाग्छ ।

अघिल्लो संसदका सासंदहरु शहरमा बस्ने, गाँउ नजाने प्रवृती देखिएको भन्दै आलोचना भयो । यहाँले अहिले के गरिरहनु भएको छ ?
अरुको गल्तीलाई सिकेर काम गर्न पाएको छु । हिजोको प्रवृतिहरु हटाउन म सधै जनता माझ हुन्छु । आफ्नो क्षेत्रमा साना साना कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुने गरेको छु । विकाश निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र स्थानीयहरुसँग सल्लाह लिने गर्ने गरेको छु ।

ललितपुरको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय विकाशका पुर्वाधार कमजोर देखिन्छ । तर योजनाहरु भ्युटावर बनाउने,मन्दिर बनाउने र रंगशाला बनाउने आए भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
हामीले ल्याएका योजनाहरु जनताकै आवश्यकत्ता हुन् । हाम्रा प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु सडक,खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ्य हुन् । आउँदो पुस्तालाई संस्कृती र आस्थावान बनाउन सास्कृतिक सम्पदा बनाउनु परेको हो । युवाहरुलाई स्वस्थ्य अनुशासित र नैतिकवान् बनाउन खेलकुदको संरचना आवश्यक छन् । यी सबै स्थानीय जनताले नै उपभोग गर्ने हो । पर्यटकीय क्षेत्र विकाशका लागि पर्यटकीय पुर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यो लगानीपछि हाम्रा गाँउ घरमा पर्यटक आउछन् । यसबाट आम्दानी हुन्छ । हाम्रो प्रथमिक सूचिसँगै केही योजना यी पनि परेका हुन् ।

मध्यललितपुरको खानी र क्रसरको समस्या जस्ताको तस्तै छन् । बस्तीको बीचमा खानी र क्रसरहरु छन् । जसबाट यहाँका स्थानीयले धुलो धुवा र हिलोजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
लेले नल्लु क्षेत्रमा जसरी अवैध र अव्यवस्थित ढुंगाखानी सञ्चालित भइरहेका छन् । यसबाट सामाजिक प्रभाव पनि नकारात्मक परेको देखिन्छ । वालवालिकाहरु पढ्न छोडेर गिटी कुटिरहेका छन् । वातावरण प्रधुषणका साथै खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिकरण भइरहेको छ ।
हामीले निर्वाचनको खानी र क्रसर बेला अर्को ठाँउमा स्थान्तरण गर्ने भनेर भनेका थियौं । यही अनुसार काम भइरहेको छ । सरकारले चौघरेमा खानी क्षेत्र छुट्याएको छ । अहिले यहाँ ढुंगा पनि सकिएको छ । अव एक वर्ष भन्दा धेरै समय ढुंगा निकाल्न पनि सकिदैन ।े ५÷७ महिनामा उहाँहरु सर्नु हुन्छ । उहाँहरु सर्नु भएन भने जनताले आफै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

लाइसेन्स र दर्ता प्रकृया नगरेका र मापदण्ड पुरा नभई चलेका क्रसरले स्थानीय सरकारले कर लगाउदा हामीले कर तिरेका छौं भनेर पन्छिने अवस्था आएको छ । के यो ठिक हो ?
जवरजस्ती ढंगले चलेका उद्योगहरुलाई चल्न दिनु हुँदैन । सबैले सरकारले लगाएको नियम पालना गर्नुपर्छ । दर्ता नभएका उद्योग चल्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रशासनलाई भनेका छौं । स्थानीय जनतालाई सास्ती दिएर चलाएका उद्योगहरुले त्याँहाका समाजको हितमा खर्च गरेका छैनन् । सामाजिक उतरदायित्व पुरा गरिरहेका छैनन् ।

खानी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुन नदिने सरकारी नीति नहुँदा उद्योगीहरुले काम गरेर खान नपाएको गुनासो छ नि ?
विज्ञ टोलीको सुझाव अनुसार चौघरेका खानी क्षेत्र तोकिएको छ । अर्को ५०÷१०० वर्ष खानी चलाउन सकिन्छ । बस्ती नभएको अनि प्रधुषण नहुने ठाँउमा खानी क्षेत्र चलाउदा उद्यमीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ । हामीलाई विकाश निर्माणका लागि निर्माण सामाग्री चाहिन्छ । उद्योगीहरु पनि विकल्पमा जाने प्रकृयामा छन् ।

विकाश खर्चका क्रममा हरेक वर्ष सरकारी प्रकृया पुरा गर्दा चैत्र वैशाख लाग्छ । आजकल धमाधम टेण्डरका सूचना प्रकाशित भइरहेका छन् । झरि पनि परिरहेको छ । फेरि पनि असारे विकाश हुने अवस्था आयो त ?
यो गलत परम्परा हो । यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित गनर््ुपर्छ । वजेट पास भएर तलसम्म पुग्ने प्रकृया जटिल छ । यसलाई सुधार नगरि हुदैन । तर हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको निर्वाचन क्षेत्र विकाश पुर्वाधारका कामहरु उपभोक्ता समितीलाई दिएका छौं । उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । साना बजेटका योजना २÷३ महिनामा पुरा हुन्छन् । ठुला बजेटलाई चाही समस्या छ ।

गाँउ गाँउमा सिंहदरवारसँगै गाँउ गाँउमा भ्रष्टाचार पस्यो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि ?
यो कुरा सही नै हो जस्तो लाग्छ । हामीले सिहदरवारमा रहेको अधिकार तल ल्यायौं । स्थानीय सरकार बनायौं । परिचालन गर्ने सवालमा समस्या छन् । ३ वटा सरकार छन् । चुस्त दुरुस्त ढंगबाट चल्ने सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका कारण कतिपय काम भएनन् ।
तलको स्थिती कस्तो छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफैं तयार भइसकेको छैनन् । बजेटको दुरुपयोग हुने अवस्था छ । बजेट दुरुपयोग हुने,भष्टाचार प्रोत्साहित हुने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसले संघीयतालाई नै बदनाम हुने अवस्था आउँछ । गाँउ गाँउमा सिंहदरवार घर दैलोमा भष्टाचार हुने अवस्था आउन नदिन जनस्तरबाट र संचारमाध्यमहरुबाट पनि निरन्तर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । नत्र नयाँ संविधानले दिएको उपलव्दी नै भताभुङ्ग हुन्छ ।

यहाँको पहलमा ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकाश कार्यक्रमको बजेट पनि उपभोक्ता समितीबाट काम भइरहेको छ । यहाँ पनि भष्टाचार भएछ भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यसका लागि अनुगमन समिती बनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितीले पनि अनुगमन समिती बनाएको छ । मैले पनि प्रत्यक्ष हेरिहरेको छु । भष्टाचार नै हुने अवस्था चाही नआउला । जनताकै प्रतिनिधिहरु बसेर काम गर्दा यो समस्या नहोला । फेरि विभिन्न पाटीहरुले पनि यो विषयमा चासोपुर्वक हेरिरहेका छन् । केहि गरी भष्टाचार भएछ भने कारवाही हुन्छ ।

ललितपुरका अरु ठाँउ भन्दा तपाईको

क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्नुभयो भन्ने अरु अन्य जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो सुनिन्छ नि ?

ललितपुरको ८० प्रतिशत भ–ुभाग मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ । जुन गाँउ र विकट पहाडी क्षेत्रको बाहुल्य छ । यहाँको विकाशको परिसूचक हेर्ने हो भने धेरै तल छ । अरु ठाँउभन्दा विकाशको पुर्वाधारका हिसावले पनि पछाडि छ । समानान्तर विकाश र सामाजिक न्यायका लागि पनि क्षेत्र नं. १ मा बढी बजेट चाहिन्छ । शहर र गाँउको जनजीवनमा धेरै भिन्नता छ । गाँउको जीवनशैली कष्टप्रद छ । यहाँको जनताको माग पनि यहाँको विकाश हो ।

दक्षिणी पहाडी क्षेत्रमा कल–कारखाना र उद्योगको विकाश भएको पाइदैन । नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर औधोगिक विकाश गर्न सकिन्न ?
यहाँ ठूला उद्योगभन्दा कटेज कारखानाहरु, कृषिमा आधारित उद्योगहरु आवश्यक छन् । पर्यटनमा आधारित उद्योगहरु खेल्न सकिन्छ । सरकारले पर्यटनको लागि विभिन्न पुर्वाधार बनाएका ठाँउमा नीजि क्षेत्रहरु अगाडि आउन सक्छन् । यहाँ अथाह सम्भवना छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यहाँ ८० भन्दा धेरै सामुदायिक वन छन् । जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरु खेल्न सकिन्छ । जसबाट जनताको जनजीवन परिवर्तन हुन सक्छ ।

हरेक ठाँउमा जनप्रतिनिधिहरु पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर सडक,ट्रेकिङ्क÷हाइकिङ्क मार्ग निमार्ण,होटल,होमस्टे भ्यूटावरजस्ता अत्यावश्यकीय पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण गर्ने कुनै चासो देखिदैन । सरकारले ललितपुरका निश्चित स्थल तोकेर पर्यकीय विकाशको योजना किन नल्याएको ?
हाम्रोमा फुल्चोकी,दलचोकी,माझखण्ड,मैरे,देउरालीजस्ता पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना भएका स्थलहरु छन् । कालेश्वर,तिलेश्वरजस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थल पनि छन् । सरकारले गोदावरीलाई १ सय उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र घोषणापछि नियमित बजेट आउने भएको छ । निकट भविश्यमा पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्न आवश्यक छ । पर्यटकीय क्षेत्र विकाश गर्न यहाँका सडकहरुलाई स्तरोन्नती गर्न आवश्यकत्ता महसुस भएको छ । अव यो योजनामा पनि काम हुन्छ । नीजि क्षेत्र यस ठाँउमा आउनु पर्छ ।
पर्यटकीय पुर्वाधारहरु बनाउन सरकारले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपछ । हाम्रो सहयोग सधै रहन्छ । कतिपय नीजि ठाँउमा पुर्वाधार निर्माणको प्रकृया शुरु पनि भइसकेकोे छ ।

सरकारले यो यो ठाँउमा लगानी गर भनेर नीजि क्षेत्रलाई उद्योग विकाशको लागि ठाँउ देखाउन सक्दैन ?
जापानीहरुले कोञ्ज्योसोममा करोडौं खर्चेर आदुवेद्र्धिक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएको छ । पाँच तारे होटल खोल्ने प्रस्ताव पनि आएका छन् । पुर्वाधार बनाएर नीजि क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रकृया शुरु हुँदैछ । ललितपुरको गोदावरी,देविचौरको देउराली र दलचोकीमा भ्यू टावर बनिरहेको छ । यी पुर्वाधार बनेपछि नीजि क्षेत्र आउछन् ।

दक्षिण ललितपुरका सडकहरु सधै भत्कने बनाउने चलिरहेको छ । यसमा सरकारको धेरै खर्च पनि भइरहेको छ । सडकलाई दिर्घकालीन रुपमा चल्ने बनाउन सकिन्न ?
हामीले सडकलाई बर्गीकरण गरेका छौं । दिर्घकालीन महत्वका सडकलाई ससिवा भञ्ज्याङ्गदेखि वगुवासम्मको सडकका लागि प्रदेश सरकारबाट ३७ करोड बजेट हालेर कालोपत्रे हुँदैछ । लेले चन्दनपुर सडकलाई मर्मत गरिदैछ । लेलेबाट घुमेर फेरि लेले नै आईपुग्ने चक्रपथको काम भइरहेको छ । गाँउ गाँउको सडकमा डिपिआर नबनाई डोजर चलाउनेले नै बनाएको हुँदा समस्या आएको छ । विस्तारै सडकहरुलाई स्तरोन्नती गरिनेछ ।

चापागाँउ–सातदोवाटो,छम्पी–एकान्तकुना, गोदावरी–सातदोवाटो र ग्वार्को–लामाटार सडक विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारले मुआव्जा नदिदा स्थानीयले घरहरु नभत्काउने र सडक नबन्ने स्थिती आएको छ । ३÷४ वर्षदेखि सडक भत्केर यात्रुले सास्ती पाइरहेका छन् । के सधैं भरि यस्तै हुन्छ ?
सडक विस्तारमा स्थानीयबासीहरुको सहयोग भएन । सडक निर्माणमा अवरोध कायम छ । जसको घर सडकमा परेको छ उसलाई क्षतिपूर्ति दिने भने पनि काम भएको छैन । लामो समयसम्म सडक विस्तार गर्न लाग्ने हुँदा अहिलेको समस्या समाधान गर्न अस्थायी कालोपत्रे गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सहित मेयर, प्रदेश सासंदहरुसँग बसेर छलफल भएको छ । मन्त्रीले सडक विभागका डिजीलाई पनि भनिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले आउदो बजेटमा पैसा दिने कुरा भएको छ ।

सडक वरपरका सम्पदा र स्थानीयको सम्पती मासिने भन्दै जनप्रतिनिधिहरुबीच सडक विस्तारका सन्र्दभमा एक मत देखिन्न । के सडक विस्तारका सन्र्दभमा जनप्रतिनिधिहरु विभाजित भएका हुन् ?
२ खाले सोच देखियो । समुदायको भोटबाट निर्वाचन जित्नेहरु उनीहरुप्रति उत्तरदायी हुने र उनीहरुको सोचलाई संरक्षण गर्ने प्रवृति देखिएको छ । अर्कोतर्फ ५०÷१०० वर्षका लागि विकाशका पुर्वाधार बनाउने भन्ने सन्र्दभमा काम गर्न चाहिएको पनि हो । मेरो चाही स्प्रष्ट विचार के छ भने सडक विस्तार गर्नुपछ भन्ने छ । हामीले अर्को पुस्तालाई यो हस्तान्तराण गर्नुपर्छ । सडक कालोपत्रे चाही हुने तर सडक पार गर्न २ घण्टा लाग्ने अबस्था आउनु हुन्न । हामी जनप्रतिनिधिहरु बसेर कुरा गरिरहेका छौं । राजनीतिक रुपमा सडक बन्न नदिने भन्ने चाही छैन । तर कता कता जनताहरुको सम्पत्ती मासिने हुँदा अलि समस्या देखिएको छ ।

बस्तीबाट राजमार्ग बनाउन हुन्न । राजमार्गको प्रस्थानविन्दु (जिरो किलोमिटर) बस्तीभन्दा बाहिर बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यहाँ यसो गर्न सकिन्न ?
किन नसक्नु । सरकारले चाहयो भने बस्तीबाट बाहिरबाट लैजान सकिन्छ । बस्तीबाट सडक लैजाने समस्याभन्दा पनि मानिसको मानसिकतामा समस्या छ । पुराना सयौं वर्ष अघिका भुकम्पले थलिएका घरहरु त भत्काएरै जाने हो । सरकारले क्षतिपूर्ति पनि दिन्छु भनेकै छ ।

भित्रको बस्तीलाई विस्तापित बनाउने भन्दा पनि यसको वैकल्पिक सडक बनाउन सकिन्न ?
अरु ठाँउमा पनि खाली जग्गा छन् । वैकल्पिक कोरिडोर सडकको अवधारणा ल्याएको पनि यसैका लागि हो गोदावरी कोरिडोर,नख्खु कोडोर,कर्मनासा कोरिडोरजस्ता सडक निर्माण हुदैछ । कुनै वेला विकल्पका सडकहरु चालु गर्नु पर्दा यी विकल्पहरु चाहिन्छन् ।