२५ पुष ०७६, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएनका पूर्वअध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विद्येयक पास हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकारको पतनको सुरुवात हुने ठोकुवा गर्नुभएका छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता केसीले विद्येयकका दफा ९५, ९६ र ११५ मा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो दफामा उल्लेख गरिएका सजाय तथा कसुरको प्रावधान नै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले विद्येयक संविधान संगत पनि नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभया,‘यो विद्येयक कानूनको रुपमा आए यसले सोसल मिडिया, मिडियालाई ठूलो असर गर्छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं ।’ विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको तीन सदस्य अदालत गठनमा पनि उहाले आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विद्येयकले संविधानको हनन गरेको, स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गरेकोजस्ता गम्भिर आरोप लगाउनु भयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले पनि सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पारित भए नेपालको ईतिहासमा यो कालो कानूनको रुपमा दर्ज हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाले उक्त विद्येयक ल्याउनुपुर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरिएको गुनासो पाख्नुभयो । उहाले भन्नुभयो,‘मिडियाकर्मी साथीहरु, वा सिभिल सोसाईटी कसैसँगपनि छलफल गरिएन ।’ वर्तमान सरकारले यो विद्येयक ल्याउन बेईज्जतीपूर्ण तरिका र जनतालाई झुक्याउने तरिका अपनाएको पनि उहाँको आरोप छ ।
कार्कीले एउटै कुरा रेडियो र टिभीमा लेख्दा गाली बेईज्जति मुद्दा दर्ता हुने र त्यही कुरा सोसल मिडियामा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विद्येयकमा उल्लेख गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाले भन्नुभयो,‘एउटै विषयमा भेदभाव किन गरियो ?’ उनले सोसल मिडिया अहिले भुईतहका मान्छेको आवाज बनेको पनि सुनाउनु भयो । उहाले भन्नुभयो,‘आज युट्युव गाउँ गाउँ पुगेका छन् । जनताका आवाज बुलन्द बनाएका छन् । धेरै मर्म र मार्कामा परेकाहरुको आवाज अहिले यही माध्यमबाट बाहिर आएका छन् ।’
प्रतिक्रिया