७ असार ०७८, भक्तपुर । कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले भक्तपुरका किसानको लाखौँका तरकारी नष्ट भएको छ । खेतमा लगाएको काउली, बन्दा, फर्सीलगायतका तरकारी बिक्री नभएपछि खेतमै कुहिएर खेर गएको हो । किसानले तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि गाई भैसीँलाई खुवाउनुपरेको र बाँकी धेरै तरकारीमाथि नै ट्रयाक्टरले जोतेर धान रोपाइँ गर्नुपरेको छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिका ९ ताथलीका रोशन गिरीले पाँच रोपनी जग्गामा लगाएको काउली र बन्दा खेतमै कुहाउनुपरेको बताए । गत वर्ष पनि यही पीडा भोगेको उहाँले यस वर्ष पनि गाईलाई खुवाएर बाँकी भएको तरकारी खेतमै कुहाएर मल बनाउनुपरेको बताए।
गाउँका किसानले निषेधाज्ञाका कारण भक्तपुर बजारसम्म बिक्रीका लागि तरकारी ल्याउन सकेनन् भने पहिला तरकारी लिँदै आएका व्यापारीले समेत तरकारी बिक्री हुँदैन नल्याउनु भनेपछि खेतमै कुहाउनुपरेको हो । “पाँच रोपनी जग्गामा काउली र बन्दा लगाएका थियौँ, बजार बन्द भएकाले हामीले गाउँबाट तरकारी बजार लान सकेनौँ, पहिला तरकारी दिँदै आएको व्यापारीले पनि नल्याउनु भन्यो”, गिरी भन्छन्, “कतिपय काउली, बन्दा र फर्सी गाईलाई खुवायौँ, बाँकी भएको खेतमै कुहाएर धान रौप्यौँ तरकारी बिक्री नहुँदा यस वर्ष रु तीन लाख नोक्सान भयो ।” तरकारीबाट गत वर्षको लकडाउनले रु दुई लाख नोक्सान भएको र यस वर्ष मल र ज्यालाको पैसा पनि उठाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
स्थानीयवासी समिता गिरीको गुनासो पनि उस्तै छ । जग्गा भाडामा लिएर तीन रोपनीमा लगाएको तरकारी फलेपछि बिक्री गर्न नपाएको उनी बताउछिन् । उनी केही तरकारी बिक्री गर्न थालेको बेलामा निषेधाज्ञा हुँदा तरकारी बिक्री नहुँदा जग्गाको भाडा तिर्ने पैसा पनि नउठेको बताउछन् । स्थानीयवासीको घरघरमा काउली, बन्दा, फर्सी, बोडी फलाउने भएकाले गाउँमा पनि बिक्री नहुने र कतिपय सित्तैमा बाँडेको उनको गुनासो छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिका १० चित्तपोलका राजुराम कार्कीको गुनासो पनि उस्तै छ । उनको गत वर्षको लकडाउनमा रु तीन लाख नोक्सान भएको थियो । यो वर्ष रु चार लाख नोक्सान भएको छ । तरकारी बिक्री नहुँदा खेतमै कुहिएको गुनासो गर्दै उनले कोरोनाले गर्दा किसान मारमा परेको बताउछन् ।
भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायकको सिपाडोल, नंखेल, चित्तपोल, चाँगुनारायणको ताथली, सुडाल, वागेश्वरीलगायतका क्षेत्रमा फलाइएको तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका हुन् । नगरपालिकाले नोक्सानमा परेका किसानको पहिचान गरी बीउ र मलमा मात्रै राहतको व्यवस्था गर्न सके पनि किसानलाई सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
७ असार २०७८, सोमबार
0
Shares
प्रतिक्रिया