५ असोज ०७८, ललितपुर । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण बन्द रहेको सदर चिडियाखाना गत साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मानिसहरु घुम्न ननिस्किँदा ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखानाको आम्दानी आधाले घटेको छ । कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिलेको वर्षमा वार्षिक रु १५ करोडसम्म आम्दानी हुने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा रु सात करोड मात्र आम्दानी भएको चिडियाखानाको सूचना अधिकारी लिना चालिसेले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पहिले मानिस उत्साहका साथ अवलोकन गर्न आउथे । हाल त्यो अवस्था छैन । अहिले दैनिक ५०० मानिस मात्र आउँछन् । कोरोना अघि दुई हजार ५०० सम्म आउने गरेका थिए ।” उनका अनुसार पहिलो पटक लकडाउन हुँदा आठ महिनापछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः खुला गरिएको थियो ।
लामो समय बन्द रहँदा खर्च व्यवस्थापनमै समस्या आएपछि कोरोनाको जोखिमकै बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई चिडियाखाना अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । सुरक्षाका मापदण्डमा अवलोकनकर्ताले अनिवार्य मास्क ल्याउनुपर्ने छ भने जनावरलाई खुवाउन, छुन पाइने छैन । यसअघिझै हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ ।
हाल चिडियाखानामा ११० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणको रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।
चिडियाखाना अवलोकनका गर्न विदेशीको लागि रु एक हजार तथा सार्क राष्ट्रका नागरिकका लागि रु ५०० र नेपालीलाई रु २०० शुल्क तोकिएको छ । चिडियाखानाले नेपाली विद्यार्थीका लागि रु १३५ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु १०० शुल्क लिँदै आएको छ । वार्षिक ११ लाख दर्शकसम्म अवलोकन गर्न आउने यहाँ प्रवेश शुल्कबाट नै वार्षिक रु १५ करोडसम्मको कारोबार हुने गरेको थियो । प्रवेश शुल्कबाट आएको आम्दानीले नै कर्मचारी र जनावरलाई खाना खुवाउने कामको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
चिडियाखाना व्यवस्थापनका अनुसार बन्द हुनुअघि हरेक दिन तीन हजार अवलोकनकर्ता चिडियाखाना अवलोकनका लागि आउने गरेका थिए । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा यसलाई निजी चिडियाखानाको रूपमा स्थापना गरेका थिए । विसं २०११ बाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ बाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ३० वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सोहीअनुरुप कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
५ आश्विन २०७८, मंगलबार
0
Shares
प्रतिक्रिया