१४ माघ ०७८, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूकाे बैठक बस्दै छ । बैठकमा उपत्यकाभित्र जारी सवारीमा जोर बिजोर प्रणालीको समीक्षा गर्ने भएका छन्।
जोरबिजोर प्रणालीको चर्को विरोध तथा अभ्यासमा अव्यवहारिक देखिएपछि तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले समीक्षा गर्न लागेको हो। बैठकले सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली उपयुक्त नदेखिए हटाउने तयारी समेत गरेको छ।
“चारै तिरबाट कुराहरू उठिरहेको छ। हामी बैठक बसेर के गर्ने हटाउने वा निरन्तर गर्ने विषयमा छलफल गर्ने छौं,” काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले भने।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र अत्यधिक कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गरेको थियाे । माघ ७ गते रातिबाट लागु भएको नियमले यात्रुलाई सास्ती भोग्नु परेको छ । अन्य कार्यालय, व्यवासायहरु सञ्चालन हुँदा मानिसलाई दैनिक आवतजावतमा समस्या परेको छ। जोरबिजोर प्रणाली अनुसार गुडेका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप बढी देखिन्छ।
साविकमध्ये आधा सवारीमात्र सडकमा गुड्दा यात्रु तथा चालकले सरकारले तोकेको कोभिड मापदण्ड समेत पालना गर्न सकेका छैनन् । यता प्रशासनले भने सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारी चालकलाई कारबाही गरिरहेको छ।
यसअघिको लकडाउनमा भने अधिकांश कार्यालय, व्यापार व्यवसायमाथि पनि निषेधाज्ञा गरिएको थियो जसले गर्दा सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गरे पनि मानिसको चाप अहिलेको तुलनामा कम नै थियो। तर, यसपटक भने अन्य व्यवसायहरू जारी तर जोरबिजोर लागु हुँदा समस्या भएको हो। सरकारले कोभिड संक्रमण उच्च देखिएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यकता हेरेर स्मार्ट लकडाउन गर्न अधिकार दिएको थियो।
प्रतिक्रिया