८ भदौ ०७९,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था रहेका कारण दल त्याग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै मेयर शाहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले गरेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
मेयर शाहले कानून कार्यान्वयन गर्नको लागि अजित भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (मुद्दा नं. ०७८–डव्लु ओ–०४०८) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट गत जेठ ९ गते परमादेश समेत जारी भएको उल्ेख गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेका व्यवस्था समेत उनले स्मरण गराएका छन् ।
उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानीत उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्वे रहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रबद्र्धन गर्नको लागि महानगर अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानून सम्मत नहुने उको भनाई छ ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलिय आबद्धतासंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थालाई हार्दिक अपिल गरेका छन् । राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्यको रुपमा राजनीतिक आवद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आवद्धता तत्काल त्याग अनुरोध गर्दै कुनै पनि कर्मचारीको आवद्दता देखिए आफूलाई इमेल मार्फत खबर गर्न उनको अनुरोध छ
प्रतिक्रिया