निर्वाचन आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णयविरूद्ध मेयर बालेन सर्वोच्च पुगे

१९ पुस ०७९, काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।  शाहले आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगबाट भएको जरिवानाको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेका छन् । शाहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

आयोगबाट भएका कामकारवाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा ६ महिना भित्र अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्म नबुझाएमा ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले मेयर शाहलगायत जनप्रतिनिधिलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले तोकेअनुसार ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको भन्दै शाहले आयोगमा विवरण बुझाएका थिए ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने उनीसहित थुप्रै उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो । आफूलगायतलाई आयोगको निर्णयले अन्याय भएको भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन् ।