महानगरले प्रहरीसँगको सहकार्यमा जडान गरेका १५८ वटा सीसीटिभी क्यामरा चालु

काठमाडौं, १८ माघ । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा जडान गरिएका १६५ वटा सीसीटिभी क्यामरामध्ये अहिले १५८ वटा चालु आवस्थामा छन् । राखिएकामध्ये सडक विस्तारका क्रममा ७ वटा प्रयोग विहिन भए । उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीकाअनुसार  उपत्यकामा भएका ३ हजार २३१ सीसीटिभी क्यामरामध्ये १ हजार ५१ वटाको दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी हुन्छ ।

सहकार्यमा जडान भएका सीसीटिभी क्यामराको प्रयोग कसरी भइरहेको छ? जानकारी लिनका लागि मंगलबार महानगरका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि समितिका संयोजकसहित पदाधिकारी उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी पुगेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर धितालले, सहकार्यबाट जडान भएका सीसीटिभी क्यामराका विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

सीसीटिभीबाट सहरी गतिविधिको निगरानीका विषयमा जानकारी लिइसकेपछि प्रवक्ता मानन्धरले, शान्ति सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनका कोणबाट सीसीटिभी जडान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य जारी रहन्छ । यहाँ प्राप्त हुने दृश्य अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुन्छन् । व्यक्तिको गोपनीयतासँग जोडिएका हुन्छन् । यसको सञ्चालन व्यवस्थापन प्रहरीसँगै उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रवक्ताले थप्दै भन्नुभयो, ’फोहोर व्यवस्थापन, निर्माण सामग्रीको प्रयोगजस्ता कतिपय सहरी व्यवस्थापनका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित दृश्य वडा समितिको पहुँच हुने बनाउनु पर्छ । सहकार्यमा यस्ता विषयलाई स्पष्ट पारेर अगाडि बढौँ ।’

उपत्यकामा भएका ३ हजार २३१ सीसीटिभी क्यामरामध्ये १ हजार ५१ वटाको दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी 

प्रहरी कक्षबाट सञ्चालित सीसीटिभीका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रहरी उपरीक्षक धितालले भन्नुभयो, ‘हामीले घटनालाई बर्गीकरण गरेर राखेका छौँ । घटनासँग सम्बन्धित दृश्यहरु समस्या समाधानका लागि उपलब्ध गराउने गरेका पनि छौँ । सवारी दुर्घटना, सामान छुटेको हराएको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारी साधन हराएको, मानिस हराएको जस्ता विषयमा हामीलाई दृश्य माग हुने गरेका छन् । प्रचलित कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका दृश्य हामी सम्बन्धितलाई उपलब्ध गराउँछौँ ।’

यसरी उपलब्ध गराइएका दृश्यले प्रहरीमा प्राप्त भएका उजुरीमध्ये ६१ प्रतिशत विवाद सुल्झिएको प्रहरी उपरीक्षक धितालको भनाइ छ ।

निरीक्षणका क्रममा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य एवं वडा १९ का अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ, समितिका सदस्य सचिव एवं सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाललगायत अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

२०७५ माघ २५ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सहरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सहरी व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा निगरानी गर्नका लागि सीसीटिभी क्यामरा जडान, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र सूचनाको उपयोग गर्ने प्रणालीका लागि नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा २०७५ फागुन १५ गते सम्झौता गरेर महानगरका तत्कालीन प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल ३ करोड रुपैयाँको चेक प्रदान गर्नुभएको थियो ।

सहकार्यको मूख्य लक्ष्य महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पारदर्शी सहरी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप माथि नियन्त्रण गर्नु हो । प्रदुषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदी किनारा तथा सांस्कृतिक एवं सम्पदा क्षेत्रहरुको संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, रात्रीकालीन आवागमन व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम जस्ता सहरी आचरणको निगरानी गर्नु मूख्य काम हो ।

प्रहरीमा आ. व. २०७८/०७९ मा सीसीटिभी फुटेज माग गर्दै २ हजार १७६ वटा निवेदन प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये १ हजार २६४ निवेदकलाई फुटेज उपलब्ध गराइएको थियो ।

सीसीटिभी फुटेजबाट ट्राफिक लेन, फिल्ड अनुशासन कायम नगरेका २ हजार ५६५ जनालाई कारवाही गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीले वि. सं. २०६३ सालमा ११ वटा एनालग सीसीटिभी क्यामेरा राखेर निगरानी सुरु गरेको हो । २०७१ साल १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा २०३ वटा आइपी बेस क्यामरा थप गरिएको थियो ।

सीसीटिभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक २५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि जारी गरेको छ । यो कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते सशोधन भएको छ । कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता देखिए पछि यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । कार्यविधिले सीसीटिभीलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोजन गरी ३ प्रकारमा बर्गीकरण गरेको छ ।

कार्यविधिले होटलका कोठा, शौचालय, कपडा फेर्ने कोठामा सीसीटिभी राख्न नहुने, व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी वा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी क्यामरा जडान गर्न नहुने भनेको छ । यसबाट प्राप्त फुटेज ३ महिनासम्म भण्डारण गर्नु पर्ने र संग्रहित फुटेज गोप्य राख्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि जडान हुने सीसीटिभी क्यामरा सम्बन्धी विवरण नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने प्रबन्ध कार्यविधिमा गरिएको छ ।