प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट : माओवादी केन्द्रको असहमति

काठमाडौं
२१ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही वर्ष पहिले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति पनि सो विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ । प्रचण्डले आफूले जनयुद्धको क्रममा मारिएका ५ हजार जनाको जिल्ला आफूले लिने र १२ हजार मृतको जिम्मा लिनु पर्ने भनाई राखेका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिगामी तत्व सलबलाइरहेका अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टी एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ज्ञानेन्द्रराज आरणले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेकामा त्यसलाई बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी यही फागुन १९ गते आएको अर्काे आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान र सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचनासहितका उपलब्धिविरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी पूर्वाग्रही भावनाले दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरित भएको सम्बद्ध निकायलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य तथा मान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रले आर्थिक समृद्धिसहितको थप राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।