२७ चैत्र । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारले समस्याको चाङ फोहोरमा देखोस् भनेर नउठाइएका अभिव्यक्ति दिउका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत केहि दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु परेको उल्येख गरेका छन् । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय नभई, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष रहेको उनको धारणा छ । सिंहदरवारले महानगरका धेरै काम नगरिदिएको बदला स्वरुप बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थिया उनको भनाई छ । उनले भनेका छन्, ‘उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन । मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रश्नहरु स्वभाविक पनि छन् ।’
महानगरको कार्यालयबाट ५ सय मिटरको दुरीमा रहेको सिंहदरबार पुग्न धेरै कसरत गर्नु परेको, संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै नचाहेको, पटक पटकको कोशिस पछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको उनको भनाई छ ।
५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? भन्दै मेयर बालेनले प्रश्न उठाएका छन् ।
उनको अर्को आरोप छ — सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?
उनी भन्छन्,‘स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।’
मेयर बालेनल दबाब आवश्यक छ भन्नेमा दुईमत नभएको उल्येख गर्दै लेख्छन्,‘यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो ।’
सिंहदरवारबाट नभएको काठमाडौं महानगरको काम कारवाही :
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी । ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल – दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
७. सहरी विकाश : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन । काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।
९. सूचना तथा सञ्चार : आइपिएस र टेलिकमबिच एकिकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल ।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग २ मन्त्रीसँग पहल ।
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
१३. सङ्घीय मामिला :तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
प्रतिक्रिया