माओवादी अयोग्य लडाकुलाई राज्यले करोडौ सहयोग दिएको भन्दै मानव अधिकारवादीद्वारा विरोध

१ बैशाख । सरकारद्वारा अनमिनले अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई रु। २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले विरोध गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटि मानव अधिकारवादीहरुले अयोग्य लडाकुहरुलाई दिने सहयोगको विरोध गरेका हुन् ।
सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी थिए ।

सरकारले ८० करोड १६ लाख रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले तत्काल यो निर्णय खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

शान्ति समाजका तर्पmबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ ९शसस्त्र द्वन्दकालका घटना ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।