१५ साउन । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कसुरमा जरिवाना नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीलाई जरिवाना नगर्न उच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोग मातहतका कार्यालयमा बुझाएर सार्वजनिक गर्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न उच्च अदालतले निर्वाचन आयोग र रिट निवेदकलाई साउन २२ गते बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया