१४ चैत । गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न भागमा साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग भएको निष्कर्षमा पुगेपछि ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै गृहको निर्देशन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लक्षित नभएको स्पष्टीकरण दिए।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर नेपालगञ्जमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने किसिमको काम भएपछि कफ्र्यु लाउनुपर्ने वाध्यता आएको उदाहरण दिँदै सचिब अर्यालले त्यसको असर अरु क्षेत्रमा पनि परेको बताए।
सुरक्षा अवस्थाको चर्चा गर्दा सचिब अर्यालले पटक पटक साधन स्रोतको अभाव रहेको औंल्याएका थिए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त साधन स्रोत नभएकाले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र सीमा सुरक्षा अनुगमनमा कठिनाई परेको चर्चा गरे। अर्यालले मधेशमा सुरक्षा चुनौति अन्यत्र भन्दा बढी भएको भन्दै तश्करी, दलाली र अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्ति तथा समूहले राजनीतिक संरक्षण पाएको पनि औंल्याएका थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख समेत उपस्थित समितिको बैठकमा सचिब अर्यालले शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न स्थानीय तहका प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पनि पर्याप्त साधन स्रोत उपलव्ध गराउनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत उपलव्ध गराईदिन राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन गरिदिनुपर्ने माग पनि गरे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नयाँ सरकार बनेपछि समितिको पहिलो बैठकमा गृह प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे अवगत हुन बैठक बसेको बताए। गृह, रक्षा र सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण निकायको भूमिका सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउन समितिले छलफल आयोजना गरिरहने खतिवडाले बताए।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशका विभिन्न भागमा साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग भएको निष्कर्षमा पुगेपछि ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै गृहको निर्देशन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लक्षित नभएको स्पष्टीकरण दिए।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर नेपालगञ्जमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने किसिमको काम भएपछि कफ्र्यु लाउनुपर्ने वाध्यता आएको उदाहरण दिँदै सचिब अर्यालले त्यसको असर अरु क्षेत्रमा पनि परेको बताए।
सुरक्षा अवस्थाको चर्चा गर्दा सचिब अर्यालले पटक पटक साधन स्रोतको अभाव रहेको औंल्याएका थिए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग पर्याप्त साधन स्रोत नभएकाले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र सीमा सुरक्षा अनुगमनमा कठिनाई परेको चर्चा गरे। अर्यालले मधेशमा सुरक्षा चुनौति अन्यत्र भन्दा बढी भएको भन्दै तश्करी, दलाली र अपराध कर्ममा संलग्न व्यक्ति तथा समूहले राजनीतिक संरक्षण पाएको पनि औंल्याएका थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख समेत उपस्थित समितिको बैठकमा सचिब अर्यालले शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न स्थानीय तहका प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पनि पर्याप्त साधन स्रोत उपलव्ध गराउनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत उपलव्ध गराईदिन राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन गरिदिनुपर्ने माग पनि गरे।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नयाँ सरकार बनेपछि समितिको पहिलो बैठकमा गृह प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे अवगत हुन बैठक बसेको बताए। गृह, रक्षा र सुरक्षा अंगका महत्वपूर्ण निकायको भूमिका सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउन समितिले छलफल आयोजना गरिरहने खतिवडाले बताए।
प्रतिक्रिया