२० साउन । विद्युत उपयोग गरे वापतको बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने सरकारको निर्देशनलाई अस्विकार गरेको कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गरेका हुन् ।
सुशासन र आर्थिक समृद्धीको ऐजेण्डा सहित सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौ बक्यौता हुँदाहुँदै पनि विद्युत जोड्न ठाढो आदेश दिएको थिए । जसको अवज्ञा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले उतिबेलै गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित आदेश चाहिने बताएका थिए । त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
बैठकम सञ्चालकद्वय आचार्य र पुनले बक्यौता रकम असुल गरेर मात्र लाइन जोड्ने मत राखेका थिए । त्यसैको पुरस्कारस्वरुप उनीहरुलाई निस्काशन गरियो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया