बालेनले भने, ‘५० बर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईलाई दिदैन’

२३ भदौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले ५० बर्ष पहिले अधिकरण गरेको काठमाडौं तीनकुनेको जग्गाको मुआव्जा संघीय सरकार दिन नसकेको भन्दै खिसीटिउरी गरेका छन् ।

मेयर बालेनले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने, भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन् ।
उनले मापदण्ड परिवर्तनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिएका छन् । नियम परिवर्तन भएपछि सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्ने मेयर शाहको भनाई छ ।

केन्द्र सरकारले आफैंका कानून बनाएको,आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको,आफैले अदालतमा संवैधानिक परिषदमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरेको र सोही अदालतले फैसला गरेको महानगरले कार्यान्वयन मात्रै गरेको भन्दै मेयर बालेनले आफ्नो बचाउ गरेका हुन् । उनले भनेका छन्,‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

उनले न्याय खोजी गर्न काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेरे न्याय नपाउन तर्क गर्दै यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर नेतालाई प्रश्न गर्नुआग्रह गरेका छन् । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्न उनको सुझाव छ ।