१७ असोज । पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि मारवाडी समितिबाट फिर्ता भएको छ । २०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि पशुपतिनाथको धर्मशाला मारवाडी समितिबाट फिर्ता भएको हो ।
सम्झौता खारेज भएपछी काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।
वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौता पत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए ।
‘सहयोग’ शीर्षकमा समितिले बार्षिक ५१ हजार बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।
आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ ।
१७ असोज । पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि मारवाडी समितिबाट फिर्ता भएको छ । २०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि पशुपतिनाथको धर्मशाला मारवाडी समितिबाट फिर्ता भएको हो ।
सम्झौता खारेज भएपछी काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।
वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजहरू उठ्न थालेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौता पत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए ।
‘सहयोग’ शीर्षकमा समितिले बार्षिक ५१ हजार बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो ।
आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया