दक्षिण ललितपुरको गोटीखेल बजार बाढीले बगर बनायो, छ अर्बका संरचना ध्वस्त

विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न आधा रोपनी जग्गा स्थानीय तहले सिफारिस गरिसकेको छ, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेमा हामी आशावादी छौँ

पाटन (ललितपुर)
२५ कात्तिक । दक्षिणपूर्वी ललितपुर गोटीखेल बजार बगर बनेको छ । गत असोज ११ र १२ गतेको टुङ्गुन र धामीखोला बाढीले बजारलाई बगरमा परिणत गरेको हो ।

जिल्लाका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोबाट रु छ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको महाङ्काल गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष मनोजकुमार पराजुलीले बताएका छन् । उक्त रकम बराबरको क्षति सार्वजनिक र निजी संरचनामा भएको हो ।

“त्यहाँ पर खुवा कम्पनी थियो, त्यहीँ वैतर्णी मन्दिर थियोे,१०८ शिवलिङ्ग थिए, हवन कुण्ड, पक्की भवन थियो। संस्कृत पढाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन पक्की भवनमा ठूलो क्षति भयो,” वडा कार्यालयबाट औँलाले देखाउँदै अध्यक्ष पराजुलीले भने । निरन्तरको झरिले पहिरो मात्र खसेन धामीखोलामा थुप्रिएको बालुवा, ढुङ्गा, माटो, रुखसहित बाढी गाउँबस्ती पसेपछि अकल्पनीय क्षति भएको हो ।

 

वन, प्रहरी कार्यालय र सवारीसाधन सबै बगे । बाढीपहिरोमा परेर गाउँका तीन जनाको मृत्यु भयो । उनीहरूका घर भएका स्थान बगरमा परिणत भयो

बाढीपीडित स्थानीय प्रेम श्रेष्ठले भने, “मेरो र भाइ उत्तमको एउटा दुईतले पक्की भवन थियोे, अर्काे कच्ची दुवै बगे । वन, प्रहरी कार्यालय र सवारीसाधन सबै बगे । बाढीपहिरोमा परेर गाउँका तीन जनाको मृत्यु भयो । उनीहरूका घर भएका स्थान बगरमा परिणत भयो ।”

विसं २०५३ देखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको यहाँको साना जलविद्युत्गृहमा आंशिक क्षति भएको छभने बाढीले प्रहरीका दुईवटा आवासीय टहराका साथै हिलसाइड माध्यमिक विद्यालयको भवनमा पनि क्षति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसीले बताएका छन् ।

खानेपानीका अधिकांश ट्याङ्की र पाइप नष्ट भएका छन् । दुई हजार तीन सय घरमध्ये ७५ प्रतिशतलाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । हालसम्म बाढीले बगाएका सडकको मर्मतसम्भार नहुँदा मूलसडकमा पुग्न कठिनाइ भएको अध्यक्ष केसीले बताए ।

यसैबीच, दैवीप्रकोप पीडितहरूका लागि प्रदेश सरकारले रु २० लाख दिएको छभने सङ्घले क्षतिको आधारमा गाउँपालिकालाई ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरी रु एक करोड प्रदान गरेको छ । बिस्थापितहरुको पुनर्वासका साथै नासिएका मासिएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि बहुवर्षीय योजनाअनुसार काम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले बताएका छन् ।

उनले भने “विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्न आधा रोपनी जग्गा स्थानीय तहले सिफारिस गरिसकेको छ, अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेमा हामी आशावादी छौँ” ।