गोदावरी नगरपालिकाले कानून विपरित बन क्षेत्रमा बनाएको रंगशालालाई बल्ल सरकारको स्वीकृती

सर्वसाधारण दाउरा काट्दा समातेर जेल हाल्ने सरकारले आफ्नै निकायले वन क्षेत्रमा कानून विपरित संरचना बनाउनु गलत हो । कानूनी राज्य हो भने वन क्षेत्रमा रंगशाला निर्माणको निर्णय गर्ने र बजेट हाल्नेलगायतलाई कानून अनुसार कारवाही हुनु पर्दछ ।

ललितखबर/चापागाँउ
नेपाल सरकारको स्वीकिृत बिना कानून विपरित वन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गरेर विवादमा आएको गोदावरी नगरपालिकालाई कानूनी रुपमा अघि बटो खुलेको छ ।
नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बलमिच्याई गरेर भागावन सामुदायिक वन क्षेत्रमा कानूनी प्रकृया पुरा नगरी रंगशाला निर्माणको प्रकृया अघि बढाउदै रंगशालाको संरचना बनाएर मेयर कप फुटवल प्रतियोगिता समेत गराएका थिए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन मन्त्रीपरिषद पठाइएका स्वीकृत भएको ललितखबरलाई जानकारी दिएका छन् । प्रशासकीय अधिकृत खड्काका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन अन्र्तगत इएनपि स्वीकृत भएको हो । ‘रंगशालामा काम गर्न अब बाटो खुल्यो । जग्गा नगरपालिकाको अधिन आइसकेको भने छैन । इएनपि स्विकृत हुनु भनेको जग्गा प्राप्तीको बाटो खुलेको छ । ।’ प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले भने ।

 

रंगशालामा काम गर्न अब बाटो खुल्यो । जग्गा नगरपालिकाको अधिन आइसकेको भने छैन । इएनपि स्विकृत हुनु भनेको जग्गा प्राप्तीको बाटो खुलेको छ

नगरपालिकाकी वातावरण शाखाकी प्रमुख अनिता बोहोराका अनुसार निर्णय भइसकेको तर जग्गा भोगाधिकारको प्रकृया छुट्टै हुने बताइन् । भनिन्, ‘जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय आइसकेको छ ।’
वनको जग्गा भोगाधिकार नपाई रंगशालाको संरचना निर्माण गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातबाट मेयर कप उद्घाटन गर्नु गलत थियो भन्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट नै पुष्टि हुन्छ । चापागाँउ टाहाखेलस्थित एक स्थानीयले भने,‘सर्वसाधारण दाउरा काट्दा समातेर जेल हाल्ने सरकारले आफ्नै निकायले वन क्षेत्रमा कानून विपरित संरचना बनाउनु गलत हो । कानूनी राज्य हो भने वन क्षेत्रमा रंगशाला निर्माणको निर्णय गर्ने र बजेट हाल्नेलगायतलाई कानून अनुसार कारवाही हुनु पर्दछ ।’
नगरपालिकाभित्र रंगशाला निर्माण जरुरी भएको तर कानून विपरित काम भएको भन्दै स्थानीय नगरपालिकाप्रति रुष्ट छन् ।

 

‘ढुंगा खानीलाई रंगशालाको योजना अगाडि सारे पनि योजना देखाएर रंगशाला बनाउनुको सट्टा अवैध ढंगाले ढुंगा उत्खनन गर्दै राज्य स्रोतको दोहन गरेको’ भन्दै कारबाहीको माग राखिएको उजुरी दिइएको

गत २०८० वैशाख १४ गते गोदावरी सरोकार नागरिक समूहले झ्यालुण्टार सामुदायिक वन क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको अनुमती विना रंगशाला निर्माण गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । सामुदायिक वन केन्द्र सरकारको अधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदबाट स्थानीय निकाय गोदावरी नगरपालिकामा जग्गा प्राप्तीपछि मात्रै वन क्षेत्रमा विकाश निर्माणको काम गर्नु पर्नेमा नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनको एकलौटी निर्णयबाट बन क्षेत्रमा ढुंगा निकालेर रंगशाला निर्माण गरेको भन्दै समूहले उजुरी दिएको थियो ।
विकास निर्माणका लागि वनको कडा कानून रहेपनि नगरपालिकाले वेवास्ता गर्दै जर्वजस्ती रंगशाला अस्थायी रुपमा निर्माण गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप थियो ।
केही दशकअघि व्यावसायी पूर्णलाल महर्जनले वन क्षेत्रमा ढुंगा खानी सञ्चालन गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले बन मासिएको पर्यावरणमा असर परेको भन्दै लामो समयसम्म आन्दोलन गरेपछि सो खानी बन्द भएको गरिएको थियो । बन्द गरिएको खानीको सामुदायिक बनको ढुंगा उत्खनन गरेर बिक्रि गरेको भन्दै गोदावरी नागरिक सरोकार समूहले उजुरी हालेको हो ।

विगत ४ बर्षदेखि यस ठाँउमा रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै ढुंगा उत्खनन गरेर बिक्रि गरेको सरोकार समूहको आरोप थियो ।
बन्द खानीबाट रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै हजारौं थाती रहेकों टिप ढुंगा बिक्रि गरिएको सथानीयहरु बताउछन् ।
‘ढुंगा खानीलाई रंगशालाको योजना अगाडि सारे पनि योजना देखाएर रंगशाला बनाउनुको सट्टा अवैध ढंगाले ढुंगा उत्खनन गर्दै राज्य स्रोतको दोहन गरेको’ भन्दै कारबाहीको माग राखिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको रंगशाला मर्मत गरेर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागेको सन्दर्भमा नगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालले अनुसन्धान भइरहे पनि खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न कुनै बाधा नपर्ने दाबी गरेका थिए । उनले त्यस समयमा केन्द्र सरकारको अनुमती नपाएको पुष्टी गर्दे भोगाधिकार नगरपालिकामा ल्याउने प्रकृया अघि बढाइएको बताएका थिए ।

नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले रंगशाला निमार्णका क्रममा ढुंगा बिक्री नगरिएको जिकिर गरेका थिए ।
सो स्थानमा ढुंगा विक्रि गरेको भ्याट विल समेत ललितखबरसँग सुरक्षित छ ।
यद्यपी गत दुईबर्षदेखि रंगशाला निर्माण क्षेत्रको ढुंगा बिक्रि गरेर भ्याटबील समेत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । मेयर महर्जनले नगरपालिका संलग्न रहेर ढुंगा बिक्रि नगरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
गोदावरी नगरपालिकाको आधिकारिक पेजमा भोगाधिकार पाएको भन्दै नगरपालिकाले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीलाई विशेष धन्यवाद दिइएको छ ।