प्रदेश सरकारले कर निर्धारणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बालेनको आरोप

१८ पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बागमती प्रदेश सरकारले कर निर्धारणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारको नीतिगत चलखेलका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको करसमेत घटेको उनले बताए ।

महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रवेश बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरे ।

‘क्यासिनो, स्काई वक र मेला–महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले आकासे सिसाको पुलमा पाँच प्रतिशत कर थियो । यसबाट महानगरपालिकालाई वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रतिटिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला–महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको पाँच प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’

यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । उनले थप भने, ‘यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याउनुपर्छ ।’